विश्र्वासघातकी चौधरीवर अमळनेरकर कसा भरोसा ठेवणार ? पूर्नवसन मंत्री अनिल पाटीलही असंवेदनशील
नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकरांनी व्यक्त केली खंत
अमळनेर:- शहादा येथील सातपुडा कारखान्याला उस पुरवूनही शेतकऱ्यांचे कोट्यावधी रुपयांचे देणी चौधरी बंधून दिली नाही. आश्वासनांवर आश्वासने देऊन ती पाळली नाही. त्यांची प्रॉपर्टीही जप्त झाली, तरीही निवडणुकीत उभे राहतात. हे अत्यंत खोटी आश्वासने देणारे कुटुंब अत्यंत धक्कादायक अनुभव शेतकऱ्यांना देऊन गेले , अशी खंत नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी व्यक्त केली. तर पुर्नवसन मंत्री अनिल पाटील यांनीही पुर्नवसनाबाबत संवाद साधला नाही, हे अत्यंत क्लेशदायक आहे,असेही त्या एका युट्युब चॅनल मुलाखती दरम्यान म्हणाल्या.
शहादा तालुक्यातील साखर कारखान्यातील गोड उस पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे कोट्यावधी रुपये ही न मिळालेल्याची कडू कहाणी मेधा पाटकर यांनी सांगितले. त्यांना त्यांचे पैसे मिळवण्यासाठी त्यांनी कसे आंदोलन केले, त्यांना काय अनुभव आला ते त्यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या, शहादा येथील सातपुडा साखर कारखाना पी.के. अण्णांच्या ताब्यात होता. तो शिरीष चौधरी यांनी विकत घेतला. जेव्हा त्यांनी घेतला तेव्हा ते आमदार नव्हते.
शेतकऱ्यांची कोट्यवधीत केली फसवणूक
५५ कोटीला घेतलेल्या या कारखान्याला नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा, तळोदा, नंदुरबार, धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा या तालुक्यातील तसेच सीमेवरच्या गुजरात राज्यातील सागबारा सारख्या तालुक्यातील शेतकऱ्याना कारख्यानाला विश्वासाने उस टाकला. त्यांना डिसेंबर २०२२ पासून शिरीष चौधरी आणि रवींद्र चौधरी यांनी पैसेच दिले नाहीत. वाहतुकदारांनाही पैसे दिले नाहीत. १३०० पेक्षा जास्त शेतकरी,वाहतुकदारांची संख्या होती. ज्यांचे को्ट्यावधी रुपये होते. डिसेंबरचे थोडे पैसे दिले. ४२ कोटी आधी होते. डिसेंबर २०२२ चे पैसे ३२ कोटी बाकी होते. त्यावेळी शेतकरी आमच्याकडे आले आणि कारखान्यावर आंदोलनासाठी बसलो. त्यावेळ चार ते पाच वेळी त्यांनी लेखी लिहून दिले. या एप्रिल, मे, जुलै पर्यंत पैसे देऊ असे सांगितले. परंतु ते सर्व खोटं ठरलं. ज्यावेळी प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत शिरीष चौधरी बसले तेव्हा परत त्यांनी आश्वासन दिले. पण तेही पाळले नाही, ज्यावेळी आरआरसीची नोटीस लागते म्हणजे तुमची प्रॉपर्टी आम्ही जप्त करू अशी सरकारकडून नोटीस दिली जाते. त्या नोटीसीनंतर सुद्धा त्यांची प्रॉपटी जप्त झाली नाही, या आधी त्यांचा आम्हाला असा अनुभव नव्हता.
कारखान्यातून जात होती डिस्टलरी
पण त्यांचे अनेक दारूचे दुकाने, बिअरबार, हॉटेल आहेत. त्याच्यासाठी डिस्टलरी त्यांनी या कारखान्यातून चालूच होती. तेथून दारू बाहेर जात होती. इथेनॉलचे उत्पादन सुद्धा चालू केले. त्यामुळे त्यांचा फायदा तर होताच पण पैसे काही देत नव्हते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामध्ये आम्ही उतरलो, शेवटी धरणे धरावे लागले, कारखाना बंद ठेवावा लागला. कर्मचाऱ्यांचे २००७ पासूनचे पगार सुद्धा अजून बाकी आहे, अशी माहिती आहे. थोडेसे अलिकडे दिले गेले. ज्यावेळी कलेक्टर मॅडम आणि पूर्नवसन मंत्री अनिल पाटील आले होते. त्या वेळी पुर्नवसन मंत्री होते. तरी त्यांना या विभागाशी संवेदना असायलाच हवी होती. त्यामुळे आमचा संवाद झाला नाही. त्यामुळे मी सहकार आयुक्त किंवा साखर आयुक्त यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद झाला नाही. पण कलेक्टर मॅडम समोर जे दोन चेक रवींद्र चौधरी यांनी दाखवले ते आम्ही एवढे कोटी रुपये फायनान्स कंपनीकडे घेतोय, असे दाखवले आणि ते सर्व खोटे ठरले. असा कुठलाही फायनांन्स त्यांना मिळाल नाही. का, कारण अनेक बँकांचे ते कर्जदार आहे, आणि अजूनही ते असणार कोट्यावधी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यांची गुजरात महाराष्ट्र सीमेवर ५५ एकर जमीन आहे, त्यांनीच आम्हाला सांगितले. गुजरात, नीझर जवळ त्यांची दारुची दुकाने हॉटेल आहे. हे सर्व असताना ते कर्जदार असताना ऐवढे का फसवले शेतकऱ्यांना शेवटी, शेतकऱ्यांनी तो कारखाना तर बंद ठेवलाच परंतु आपला हक्क मागितला. कुठेतरी त्यांच्या धरण्यामुळे व आमच्या सत्याग्रह केला. दिवाळीच्या दिवशी सुद्धा शहाद्याचे अभिजित पाटील यांच्या समक्ष लिहून दिले, ते सुद्धा त्यांनी पाळले नाही. अत्यंत खोटी आश्वासने देणारे हे कुटुंब अत्यंत धक्कादायक अनुभव शेतकऱ्यांना देऊन गेलं. शहादा, तळोदा पुर्नवसित झालेल्यांना १६ कोटी दिले. नंतर १८ कोटी राहिले, हे सुद्धा त्यांना मिळत नव्हते. १४ दिवसात उसाच्या किमतीची रक्कम देणे होणार नाही, तेथे १५ व्या दिवासापासून १५ टक्के व्याज द्यावे लागते.
५५ कोटींचा कारखाना विकला ५३५ कोटींना, तरी दिले नाही पैसे
अलिकडे दिलीप पाटील पूर्वी सातपुडा साखर कारखान्याचे मालक होते. त्यांनी शेवटी चौधरी यांना दिला होता. तो त्यांनी पु्न्हा ओंकार नावाच्या कारखान्याला विकला असे कळले आहे. तेही ५३५ कोटींना, शेतकऱ्यांना दिवाळीच्या काठावर जे पैसे दिले. त्यातही व्याज दिले नाही.त्यातही १५ टक्केचे अनेक कोटी रुपयांचे देणे बाकी आहे. अशा प्रकारे फसवणूक करणारे हे गृहस्त अशा प्रकारे निवडणुकीत उतरतात हे आम्हाला कळत नाही, अशीही खंत त्यांनी एका युट्युब चॅनलला मुलाखती दरम्यान व्यक्त केले.
संवेदनशीलता राहिली नाही….
अनिल पाटील स्वतः मंत्री राहिले आहेत. त्यांच्याशी प्रकल्पगस्तांसर्दात संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. पंरतु संवाद साधला नाही. अलिकडे संवदेनशिलता राहिलेली नाही. असे संवाद करणे अलिकडे बंद झाले आहे. म्हणून मतदारांनी आपले भविष्य हक्क मान्य करेल, त्यालाच मतदान केले पाहिजे, असाही संदेश त्यांनी दिला.
