इतर दोन्ही दुकानांचे परवाने वर्षभरासाठी रद्द करण्याबाबत प्रस्ताव देणार असल्याची माहिती…
अमळनेर:- शेतकऱ्यांची खतासाठी अडवणूक करणाऱ्या तालुक्यातील सहा कृषी केंद्रांचा खत विक्री परवाना २१ दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आला आहे.
खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच तालुक्यातील काही कृषी केंद्र चालकांकडून युरियासाठी शेतकऱ्यांची अडवणूक करण्यात येत होती. साठा असूनही ही कृत्रिम टंचाई निर्माण करून जादा दराने युरिया विक्री करून त्यासोबत इतर कृषी निविष्ठा बळजबरीने शेतकऱ्यांना खरेदी कराव्या लागत होत्या. याबाबत जिल्हा स्तरावर तक्रारी गेल्याने जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण केंद्राकडून २९ जून रोजी अचानक भेटी देऊन तपासणी करण्यात आली होती. तसेच काही दुकानांवर डमी ग्राहक पाठवून शेतकऱ्यांची अडवणूक होत असल्याचे दिसून आले होते. अशा सहा कृषी केंद्रावर कारवाई करण्यात आली असून सक्षम परवाना अधिकारी व जिल्हा कृषी अधीक्षक कुरबान तडवी यांनी दिलेल्या सुनावणी नुसार तिरुपती ट्रेडर्स, गायत्री फर्टिलायझर, धरतीधन, शहा एजन्सी, वर्धमान स्टोअर्स, संजय कृषी केंद्र या सहा कृषी केंद्रांचा खत परवाना २१ दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आला आहे. ३१ जुलै ते २० ऑगस्ट या निलंबन काळात सदर कृषी केंद्र खत विक्री करू शकत नाही.
दोन्ही दुकानांचे परवाने वर्षभरासाठी रद्द करण्याबाबत प्रस्ताव…
युरियाची जादा भावाने विक्री होत असल्याची तक्रार आणि पुरावे कृषी विभागाकडे गेल्यानंतर कृषि विभागाने एल एम कवाड आणि साईकृष्ण फर्टिलायझर दोन दुकानांची तपासणी केली असून दोन्ही दुकानांचे परवाने वर्षभरासाठी रद्द करण्याबाबत प्रस्ताव कृषी अधिक्षकांकडे पाठवण्यात येईल अशी माहिती जिल्हा भरारी पथक प्रमुख पद्मनाभ म्हस्के यांनी दिली.
शहरातील एल एम कवाड आणि साईकृष्ण फर्टिलायझर या दुकानांची तपासणी केली. पहिल्या दुकानावर बनावट ग्राहक पाठवून त्याचे चित्रीकरण करण्यात आले. त्यात दुकानदार युरियासाठी जादा पैसे घेत असल्याचे आढळून आले. दुसऱ्या दुकानाचीही तपासणी करण्यात आली. मात्र पंचनामा अहवालावर स्वाक्षरी करण्यास तक्रारदाराने नकार दिला. त्यामुळे अधिकारी एफआयआर दाखल करू शकले नाहीत. तक्रारदाराने सहकार्य केले नाही जबाब देण्यास नकार दिला असे लेखी पोलिसांना कळवले असल्याचे म्हस्के यांनी सांगितले. मात्र याबाबत कृषी अधिकाऱ्यांनी काहीच लेखी कळवले नसल्याचे पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय निकम यांनी सांगितले. व्हिडीओ चित्रीकरण असताना कृषी अधिकाऱ्यांनी सुमोटो एफआयआर का दिली नाही ? यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
