२००५ पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळणार असल्याचे मंत्री पाटील यांचे आश्वासन…
अमळनेर:- २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याबाबत मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याचे धोरण सरकारचे आहे. येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शासन निर्णय दुरुस्तीसाठी चर्चा केली जाईल, असे आश्वासन मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी शिक्षकाना दिले. २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांनी मंत्र्यांच्या निवासस्थानी त्यांना घेराव घालून पेन्शनची मागणी केली होती.
शासनाने नुकतेच २००५ पूर्वी जाहिरात निघून त्यानंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याचे जाहीर केले. मात्र यात जे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी २००५ पूर्वी नियुक्त आहेत. मात्र त्याना १०० टक्के अनुदान २००५ नंतर प्राप्त झाले होते. अशा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन नाही. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी मंत्री अनिल पाटील यांना घेराव घातला. न्याय द्या न्याय द्या, मंत्री साहेब न्याय द्या , जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे, आदी घोषणा देऊन जुन्या पेन्शनची मागणी केली. कर्मचारी समान काम करत असताना देखील जुनी पेन्शन देताना शासन भेदभाव करत आहे, असा मुद्दा माध्यमिक शिक्षक संघाचे तालुकाध्यक्ष संजय पाटील यांनी मंत्री अनिल पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिला. यावर अनिल पाटील यांनी सांगितले की, २००५ पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समिती नेमली असून समितीच्या अहवालानंतर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे सरकारचे धोरण आहे. मंत्र्यांना घेराव घालताना माध्यमिक शिक्षक संघाचे तालुकाध्यक्ष संजय पाटील, प्रकाश पाटील, जुनी पेन्शन संघटनेचे तालुकाध्यक्ष प्रभूदास पाटील,शिक्षक नेते तुषार बोरसे, टीडीएफचे तालुकाध्यक्ष सुशील भदाणे, शिक्षक भारतीचे आर जे पाटील, ओबीसी संघटनेचे ईश्वर महाजन, दिनेश पाटील, हर्षल पाटील, नरेंद्र साळुंखे, दीपक महाजन, मुकेश पाटील, सुधाकर पाटील, चंद्रकांत पवार, दिलीप पाटील, सीमा मोरे, सुषमा सोनवणे, के एस पवार, दीपक पवार, महेश पाटील,मिलिंद पाटील, सुरेश महाजन,मेघराज पाटील, ए जी महाजन, एस ए गोसावी, कैलास बिऱ्हाडे, निंबा खैरनार, सुभाष ठाकरे, एम पी देसले, शिवाजी पाटील यांच्यासह शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी हजर होते.
