जास्त ताण पडल्याने आणि अवेळी प्रवासातील अपघाताने राज्यात अनेकांचा मृत्यू!
अमळनेर:- जळगावसह राज्यातील सर्वच जिल्ह्यातील अनेक कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामांसाठी १०० किमी पेक्षा जास्त लांब नियुक्ती करण्यात आली होती त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे परत येताना मोठ्या प्रमाणावर हाल झाले. अनेक कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या दिवशी पहाटे घरी पोहचून लगेच शाळेत हजर राहावे लागले.
अनेक शिक्षकांना तालुका बदलून दूरच्या तालुक्यात नियुक्त करण्यात आले होते मतदानाची ड्युटी केल्या नंतर बऱ्याच शिक्षकांना आपल्या घरी जाण्यास पहाट उजाडली तर काही दुसऱ्या दिवशी पोहचले त्यामुळे. मतदानाच्या दुसऱ्या दिवशी २१ नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी सुट्टी देतील अशी अपेक्षा होती,मात्र सुटी न मिळाल्याने शिक्षकांना शाळेवर जावे लागले यामुळे शिक्षक वर्गात नाराजीचा सूर आहे,एकतर अमळनेरच्या शिक्षकांना भुसावळ,रावेर यावल अशा भागात ड्युटी देण्यात आली व दुसऱ्या दिवशी पुन्हा नव्याने शाळेत हजर होण्याचे आदेश त्यामुळे शिक्षकांची मोठी तारांबळ उडाली,शेजारच्या तालुक्यात ड्युटी दिली तर शिक्षक दुसऱ्या दिवशी सहज आपापल्या शाळेत हजर होतात त्यामुळे आगामी निवडणुकीत शेजारच्या तालुक्यात ड्युटी देण्याची मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे.
महिला शिक्षकांना त्याच तालुक्यात निवडणूक कामाला ठेवले जाते. पुरुष शिक्षकांना मात्र त्यांच्या तालुक्यात निवडणुकीचे कामासाठी नेमले जात नाही. अनेकदा त्यांना ३-३ तालुक्यांपलीकडच्या गावात काम करावे लागते. १९ नोव्हेंबरला शिक्षकांना मतदानाच्या दिवसासाठी आवश्यक साहित्य ताब्यात घेण्यासाठी जावे लागले तर २० नोव्हेंबरला दिवसभर मतदानाचे काम करावे लागले. मतदान संपवून, मुख्य केंद्रावर पोहचून तिथे साहित्य जमा करेपर्यंत रात्रीचे २ वाजून गेले होते. तिथून परत जाण्यासाठी शिक्षकांची गैरसोय झाली. त्यामुळे बऱ्याच शिक्षकांनी मतदान साहित्य वाटप व जमा करण्याच्या ठिकाणीच मुक्कामी राहावे लागले. त्यामुळे शिक्षकांना घरी पोहोचता पोहोचता दुसरा दिवस उजाडला. पहाटेचे २ ते ३ वाजले होते. यानंतर घरी परत जाऊन सकाळी शाळेत जाणे, हे बहुतांश शिक्षकांसाठी अशक्य असले तरी २१ नोव्हेंबरला सुट्टी नसल्याने शाळेत जावे लागले.
पारदर्शीपणा दाखवण्यासाठी कर्मचारी बदलले जातात मात्र ग्रामपंचायत, जिप , नपा निवडणुकीला कर्मचारी तालुक्यात नियुक्त असतात तेव्हा कर्मचाऱ्यांवर विश्वास असतो, निवडणूक आयोगाच्या या धोरणांमुळे निवडणूक कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर नाराजी व्यक्त केली आहे. आयोगाने दखल घ्यावी अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
