अमळनेर (प्रतिनिधी) नगरपालिकेचे आरोग्य निरीक्षक युवराज श्रीपत चव्हाण यांनी नगरपालिका वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांची पतपेढी मधील संचालक पदासाठी उमेदवारी अर्जात तिसरे अपत्य नसल्याचे खोटे प्रतिज्ञापत्र सादरप्रकरणी न्यायिक दांडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालयाचा आदेश अमळनेर अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने रद्द करून दिलासा दिला आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, अमळनेर नगरपालिकेच्या सेवेत असलेले तत्कालीन आरोग्य निरीक्षक युवराज श्रीपत चव्हाण यांनी पूज्य सानेगुरुजी नगरपालिका वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांची पतपेढी मधील संचालक पदासाठी अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातुन उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. नामनिर्देशन पत्र भरतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम १९६० मधील कलम ७३(क), (अ) मध्ये नमुद कोणतीही अपात्रता धारण करीत नसल्याचे खोटे व दिशाभुल करणारे कथन करुन त्याच्या सन २००५ नंतर जन्मलेल्या तिसऱ्या अपत्याची माहीती लपवून ठेवली होती. या संदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडे प्रतिस्पर्धी उमेदवार रघुनाथ रामभाऊ मोरे यांनी तक्रार दिल्यानंतर आरोग्य निरीक्षक युवराज चव्हाण यांना अपात्र घोषित करण्यात आले. तसेच खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याप्रकरणी चव्हाण यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी रघुनाथ मोरे यांनी सहाय्यक निबंधक अमळनेर व अमळनेर पोलीस, तसेच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे केली होती. तसेच
नगर परिषद सचनांलंय मंबई यांच्याकडे मोरे यांनी केलेली तक्रार ही निकाली काढली आहे. आणि संबंधितांनी गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिल्याने मोरे यांनी अमळनेर न्यायालयात युवराज श्रीपत चव्हाण यांचेविरुध्द खटला दाखल केला होता. याप्रकरणी न्यायालयासमोर सविस्तर प्राथमिक सुनावणी घेण्यात आली. आरोग्य निरीक्षक युवराज श्रीपत चव्हाण यांनी उमेदवारी अर्जात खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याप्रकरणी भारतीय दंड विधान कलम १६६, १६७, १७७, १८१, १९३, १९९, २०० अंतर्गत प्रथम न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ न्यायमूर्ती एस.एस. जोंधळे यांनी सदर खटल्याची दखल घेवून आरोग्य निरीक्षक चव्हाण यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे समन्स जारी केले होते. याला चव्हाण यांनी अमळनेर अतिरिक्त सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांनी रघुनाथ मोरे आणि सरकारला प्रतिवादी केले होते. त्यावर कामकाज होऊन न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे. चव्हाण यांच्यातर्फे ॲड. आर.एम.धिवरे, मोरे यांच्यातर्फे ॲड. रणजीत ए. बिऱ्हाडे, राज्य सरकारतर्फे ॲड. के.आर.बागुल यांनी बाजु मांडली.
निकालात न्यायालयाने काय म्हटले..
दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२४ चा आदेश योग्य, कायदेशीर व वैध नाही. त्यामुळे आदेशात हस्तक्षेप आवश्यक असून प्रतिवादीने सांगितल्याप्रमाणे, अर्जदाराने निवडणूक अधिकारीसमोर खोटी माहिती दिली. निवडणूक अधिकाऱ्याने तक्रार दाखल केली पाहिजे होती. सीआरपीसी कलम १९५(१) नुसार, संबंधित सार्वजनिक सेवकानेच तक्रार सादर केलेली असावी लागते. इथे ती तक्रार संबंधित सेवकाने केल्याचे दिसत नाही. कलम १६६, १६७ आयपीसी, फक्त सार्वजनिक सेवकांच्या बाबतीत लागू येते. अर्जदार निवडणुकीच्या संदर्भात व त्यांच्या अधिकृत कर्तव्यात त्यामुळे दोषी नाही. न्यायालयाचा आदेश योग्य नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा आदेश रद्द करून नियमित फौजदारी खटला क्र. २०५/२०२३ फेटाळला आहे.
