नगरपरिषद कामगारांचे भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त, जिल्हाधिकारी, सहायक आयुक्त यांना निवेदन…
अमळनेर :नगरपरिषदेशी केलेल्या करार नाम्याचा भंग करून चार वर्षांपासून ईपीएफ ची रक्कम न भरणाऱ्या घनकचरा व्यवस्थापन ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून त्याच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आणि कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह निधी थकबाकीची रक्कम व्याजासह देण्यात यावी अशी मागणी कामगारांनी भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त , जिल्हाधिकारी , सहायक आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.
सन २०२२ पासून पालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन बाबत एकाच ठेकेदाराला वारंवार मुदत वाढवून दिली आहे. करार नाम्याप्रमाणे ठेकेदाराने कर्मचार्यांना संरक्षण साहित्य हॅन्ड ग्लोज , मास्क ,रेनकोट ,गणवेश आदी साहित्य दिलेले नाही , ईपीएफ रकमेबाबत काही आक्षेप निघाल्यास त्याची पूर्तता करून देण्याची जबाबदारी ठेकेदारांची राहील आणि तसे न झाल्यास ठेकेदार यांनी भरलेली सुरक्षा ठेव रक्कम बँक गॅरंटी जप्त करण्यात येईल आणि याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार मुख्याधिकारीना देण्यात आले आहेत.
कंत्राटी कामगारांनी पालिकेचे मुख्याधिकारी , आरोग्य निरीक्षक यांच्याकडे तक्रारी केल्यानन्तर संयुक्त बैठक घेण्यात आली. मात्र ठेकेदाराने वेळकाढू धोरण अवलंबले आहे. पालिकेने त्याला अद्याप नोटीस बजावली नसल्याने अखेर कामगारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय , सहाययक आयुक्त नगरपालिका शाखा जळगाव , भविष्य निर्वाह निधी सहआयुक्त यांची भेट घेऊन ठेकेदाराने कंत्राटी कामगार नियमन आणि निर्मूलन अधिनियम १९७० च्या कलम २१ चा तसेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा १९५२ चाही भंग झाला आहे. २०२२ पासून ते २०२६ च्या आजपर्यंत ठेकेदाराने ६० कामगारांचा ईपीएफ खाते उघडले नाही आणि भविष्य निर्वाह निधी त्यांच्या खात्यावर जमा केलेली नाही , वेतन रजिस्टर साध्या वहीवर सह्या घेऊन पेन्सिलीने पगाराचा आकडा टाकला जातो. त्यामुळे ठेकेदारांच्या प्रलंबित देयकातून आणि सुरक्षा ठेवीतून चार वर्षाचा भविष्य निर्वाह निधी कामगारांच्या खात्यात जमा करण्यात यावा , चार वर्षाचे व्याज मिळावे आणि ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून फौजदारी शिक्षा देण्यात यावी अशी मागणी योगेश चव्हाण , जगदीश संदानशीव , शंकर मोरे ,राजेश धाप ,गोकुळ मोरे , राहुल नगराळे , राहुल बिऱ्हाडे , बबलू बिऱ्हाडे , फिरोज खाटीक ,पवन बिऱ्हाडे ,प्रवीण बैसाणे, योगेश सैंदाणे यांनी केली आहे.
दरम्यान पालिकेने दखल घेतलेली नाही म्हणून भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांनी पालिकेला एक पत्र आणि स्मरण पत्र असे दोन पत्र देऊन दखल घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर नगरसेवक नावेद शेख यांनीही जोपर्यंत कामगारांना पीएफ देण्यात येत नाही तोपर्यंत कोणतेही बिल अथवा अनामत रक्कम देऊ नये असे निर्देश दिले आहेत.
