अमळनेर : शासनाच्या मिशन सुधार योजनेंतर्गत कठोर पावले उचलण्यात आली असून अन्नसुरक्षेचे बोगस लाभार्थी आढळून आले आहेत. बोगस लाभार्थ्यांना अपात्र करण्यात येणार आहे.
लोकसंख्या आणि नागरिकांचा आर्थिक स्तर पाहता अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांची संख्या भरपूर प्रमाणात दिसून आली त्या प्रमाणात शासन मोफत धान्य वाटप करीत आहे. आधार कार्ड , पॅन कार्ड आणि बँक खाते लिंकिंग झाल्याने आता सत्य उजेडात येऊ लागल्याने शासनाने मिशन सुधार योजना अंमलात आणली असून बनावट लाभार्थी शोधणे सुरू केले आहे.
शासनाकडून लाभ घेऊन धान्याची लूट सुरू होती आणि खरे लाभार्थी वंचित राहत असल्याच्या अनेक तक्रारी होत्या. अनेक दिवस लाभ न घेतलेले रेशन कार्ड , दोन वेगवेगळ्या गावांना असणारे रेशनकार्ड , आयकर भरणारे नागरिक , दोन एकर पेक्षा अधिक जास्त शेतजमीन असणारे नागरिक , काही संस्थांचे ,कंपनीचे मालक अथवा संचालक , वाहनांचे मालक , आधा र संशयित , मयत लाभार्थी , १०० वर्षे वयावरील लाभार्थी , १८ वर्षाखालील लाभार्थी आदी निकषांवर अमळनेर तालुक्याची ३७ हजार संशयित रेशन कार्डांची यादी प्राप्त झाली आहे. प्राधान्य कुटुंबासाठी ग्रामीण भागात ४४ हजार उत्पन्नाची मर्यादा आहे तर शहरी भागासाठी ५९ हजार मर्यादा आहे. मात्र लाडकी बहीण योजनेत मिळणारी रक्कम , निराधार योजनेतूंन मिळणारी रक्कम याचा ऑनलाईन पडताळणी केली असता असे लाभार्थी देखील अपात्र ठरत आहेत.
संशयित लाभार्थ्यांची तपासणी करण्यात येणार असून त्यांची नावे रेशनकार्ड अन्न सुरक्षा लाभार्थी यादीतून वगळण्यात येणार असून त्यांच्यावर आर सी एम एस प्रणालीद्वारे कार्यवाही करण्यात येणार आहे. संशयित कार्ड धारकांनी खोटे न बोलता स्वतःहून खरी माहिती देऊन लाभार्थी योजनेतूंन नावे काढून घेतल्यास त्यांना कारवाई न करता पांढरे रेशन कार्ड देण्यात येईल अन्यथा शासनातर्फे कार्यवाही करण्यात येईल- रुकसाना शेख , पुरवठा निरीक्षण अधिकारी
अमळनेर शासनाने सर्व व्यवहार पारदर्शी केले आहे. मिशन सुधार योजनेत प्रत्येकाचे उत्पन्न , आयकर , विविध योजनांचा जमा होणारा पैसा सारे सत्य उजेडात येत आहे. नागरिकांनी स्वतःहून कार्ड जमा करून पांढरे कार्ड घ्यावे अन्यथा नावे अपात्र करण्यात येतील- रुपेशकुमार सुराणा ,तहसीलदार अमळनेर.
