नगरपरिषदेच्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या सूचना…
अमळनेर:- जिल्हा नियोजन बैठकीत प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या सर्व कामांच्या तात्काळ निविदा काढा आणि ९ ऑक्टोबर पर्यंत भूमिपूजन करा असे निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी नगरपरिषदेच्या आढावा बैठकीत दिले.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद २५ रोजी अमळनेर तालुक्याच्या दौऱ्यावर आले होते. यावेळी नगरपरिषदेच्या पालिकेच्या कामाचा आढावा घेतला. या प्रसंगी उपविभागीय अधिकारी महादेव खेडकर, तहसीलदार रुपेशकुमार सुराणा, मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे, गटविकास अधिकारी सुशांत पाटील, उपमुख्याधिकारी संदीप गायकवाड, संजय चौधरी हजर होते.
अमळनेर शहराचा स्वच्छतेचा आढावा घेताना प्रसाद म्हणाले की, जेथे नेहमी घाण असते त्या रिकाम्या जागांना शेड नेट लावा आणि घाण टाकणाऱ्याला पाच हजार रुपये दंड करा, घन कचरा प्रोसेसिंग चांगल्या पद्धतीने राबवा, बायोगॅस प्रकल्प राबवा प्रस्ताव तयार करा आणि पाठपुरावा घ्या, धूळमुक्त शहर करण्यासाठी खुल्या भूखंडात गवत उगवा, त्याचा चारा विका म्हणजे उत्पन्न येईल, इंदोर प्रमाणे बारामती व खोपोलीचे दौरे अधिकाऱ्यांनी करून माहिती घेऊन तशी अंमलबजावणी करा, प्रत्येक गल्लीत सूचना फलक लावून घंटा गाडी केव्हा येणार, रोड मॅप टाका रस्ते कधी झाडणार, टोल फ्री नंबर असावा लोकसहभाग वाढवावा आदी सूचना आरोग्य विभागाला दिल्या.
रस्त्यांच्या प्रश्नाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली बगल…
पत्रकार परिषदेत काही ठिकाणी वारंवार रस्ते टाकले जात आहेत तर काही ठिकाणी नागरीक अनेक वर्षांपासून टॅक्स भरत आहेत त्याठिकाणी रस्ते नाहीत हा विकासाचा असमतोल नियंत्रित करण्यासाठी काय कराल ? या प्रश्नावर जिल्हाधिकारी यांनी त्यांची असमर्थतता दाखवून निधी कुठे खर्च करायचा हा लोकप्रतिनिधीचा अधिकार आहे. त्यात मी काहीच करू शकत नाही असे सांगत लोकप्रतिनिधींकडे बोट दाखवले. तर मोकाट जनावरांच्या समस्येबद्दल प्रश्न विचारला असता जनतेचा सहभाग वाढवा, नगरपालिकेकडे पैसे नाहीत असे सांगितले.
विविध योजनांचा घेतला आढावा…
घरकुल योजनेचा आढावा घेताना १७५ जणांनी अनुदान घेऊनही घरकुल बांधायला सुरुवात केलेली नाही, अशी माहिती मिळताच जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी सूचना केल्या की, जेसीबी मशीन घ्या आणि त्या १७५ जणांच्या जागा खोदून काढा, वाळूचा प्रश्न आठवडाभरात सुटेल आणि घरकुल बांधून घ्या. जिल्हा नियोजनाची कामे डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करायची आहेत. एकाच कॉन्ट्रॅक्टरला दोन कामे देऊ नका म्हणजे कामांना गती येईल. प्रत्येक प्रभागात मुख्याधिकारींनी भेटी द्याव्यात. वसुली फक्त ७६ टक्के असल्याने जिल्हाधिकारींनी नाराजी व्यक्त करत वसुली विभागाला ही वसुली कशी करणार ? म्हणून सवाल केला आणि कर्मचाऱ्यांना कठोर पावले उचलायला सांगितली. ३१ ऑक्टोबर पर्यंत १२ ते १४ कोटी वसुली झाली पाहिजे. त्यातून पगार आणि इतर कामांचा निधीचा प्रश्न सुटू शकतो. महिला बचत गटाची संख्या वाढवा अशा सूचना दिल्यात. त्यांनतर सर्व विभागाची पाहणी केली. नंतर प्रांत कार्यालयात महसूल कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा आढावा घेतला. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले की, एकंदरीत अमळनेर नगरपालिकेचे स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत चांगले कार्य आहे. आणखी प्रयत्न केले तर आपला क्रमांक येऊ शकतो असा विश्वास निर्माण केला. प्रशासन गतिमान झाले आहे. निवडणुकीच्या कामात देखील अमळनेर तालुका ९९.८९ टक्के लोकांपर्यंत पोहचला आहे. ३३०० लोकांपर्यंत पोहचलेला नाही. जलजीवन मिशन अंतर्गत १० कामे अद्याप सुरू झालेली नाहीत. ते सुरू करण्यासाठी कठोर पावले उचलायला सांगितली आहे. काही कामांचे जुनेच प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने जनतेत जिल्हाधिकारीकडे पेंडिंग म्हणून गैरसमज निर्माण केले जातात. मात्र २२ सप्टेंबरला जिल्हा नियोजनाच्या १०० टक्के मान्यता देण्यात आल्या आहेत. आधीचे प्रस्ताव पडले असतील तर ते रद्द समजावेत लोकप्रतिनिधिनी नवीन प्रस्ताव पाठवावेत. राष्ट्रीय महामार्गाच्या राष्ट्र निर्माण कार्यक्रमात अडथळे निर्माण करू नका सर्वतोपरी मदत केली जाईल मदत करताना कोणाचे नुकसान होणार नाही याची हमी देतो असेही सांगितले.
