नाशिक येथे सुनावणीदरम्यान आयुक्तांनी अपील फेटाळल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा…
अमळनेर:- शासनाने मंजूर केलेली कापूस पिकाची आगाऊ पीकविमा २५ टक्के रक्कम देण्याचा आदेश ओरिएंटल विमा कंपनीने झुगारून आयुक्तांकडे अपील केले होते. सुनावणी दरम्यान विभागीय आयुक्त आणि कृषीसह आयुक्तांनी विमा कंपनीचे अपील फेटाळल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
जळगाव जिल्ह्यात सतत पावसाचा खंड पडल्याने कापूस, मका, बाजरी, ज्वारी, उडीद, मुग, सोयाबिन आदी पिकांचे नुकसान झाले होते. २१ दिवसांच्या वर खंड पडल्यास विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या २५ टक्के रक्कम आगाऊ द्यावी, असा नियम असतांना सरकारी विमा कंपनी ओरिएंटल इन्श्युरांस कंपनी २५ टक्के रक्कम देण्यास तयार नव्हती. खासदार उन्मेष पाटील यांनी जळगाव जिल्ह्यात ७६ कोटी रुपये कापूस पिकासाठी मंजूर झाल्याचे जाहीर झाले होते. मात्र परिस्थिती वेगळीच होती. विमा कंपनीने कमी खर्चाचे फक्त उडीद, मुग, मका, ज्वारी, बाजरी, सोयाबीन या पिकांसाठी ४ कोटी ८८ लाख रुपये विमा ग्राह्य धरला होता. व सर्वाधिक लागवड असलेल्या कापूस पिकाचा विमा ग्राह्य न धरता नाशिक विभागाचे कृषी सहआयुक्त यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. या अपिलावर १९ रोजी नाशिक येथे सुनावणी ठेवण्यात आली होती. सुनावणीला दोन शेतकरी प्रतिनिधी बोलावण्यात आले होते.
नाशिक येथील सुनावणीस आयुक्त राधाकृष्ण गमे, कृषी सहआयुक्त मोहन वाघ, जिल्हा कृषी अधीक्षक चलवदे, शेतकरी प्रतिनिधी प्रा. सुभाष पाटील, (शिरूड), दिनेश पाटील (धरणगाव), प्रशांत साळुंखे (मारवड) व ओरिएंटल विमा कंपनीचे प्रतिनिधी इंगळे हजर होते. यावेळी विमा प्रतिनिधी इंगळे यांनी कृषी विभागाने पीक नुकसानीचे पंचनामे करताना विमा प्रतिनिधींना बोलावलेच नाही असा हास्यास्पद आरोप केला. त्यावेळी त्यांचा मुद्दा खोडताना प्रा सुभाष पाटील व कृषी अधीक्षक चलवदे यांनी पंचनामे करताना विमा प्रतिनिधी उपस्थित असल्याचे पुरावेच सादर केले. विमा कंपनीचे आरोप खोटे असल्याचे उघडकीस येताच आयुक्त गमे आणि कृषी सहआयुक्त वाघ यांनी विमा कंपनीचे अपील फेटाळून लावले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र आयुक्तांच्या निर्णयावर विमा कंपनी शासनाकडे अपील करू शकते. सरकारी कंपनीच जर शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यासाठी खोटे अहवाल सादर करत असेल तर शेतकऱ्यांना न्याय कोण देईल ? म्हणत शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
