विमा कंपनी करतेय जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची थट्टा, शासन व लोकप्रतिनिधी मात्र सुस्त…
अमळनेर:- जिल्हा,विभाग आणि राज्यशासनाने अपील फेटाळल्यानंतरही ओरिएंटल इन्श्युरन्स कंपनी शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम रक्कम देत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे. विमा कंपनी शेतकऱ्यांची थट्टा करीत असून शासन मात्र दखल घ्यायला तयार नाही असा आरोप किसान काँग्रेसचे जिल्हा कार्याध्यक्ष सुभाष पाटील यांनी केला आहे.
शासनाने यावर्षी पासून शेतकऱ्यांना १ रुपयात पीक विम्याचे गाजर दाखवले. शासन शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचा हप्ता भरणार असल्याचे सांगण्यात आले. जळगाव जिल्ह्यात १ लाख १७ हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला आहे. अमळनेर तालुक्यात ४९ हजार शेतकऱ्यांनी काढला असून पैकी ४७ हजार शेतकरी कापूस पीक विम्यासाठी पात्र ठरले आहेत. जळगाव जिल्ह्यात २७ मंडळात २१ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस पावसाचा खंड पडला आहे. शासन निर्णय आणि विमा कंपनीशी झालेल्या करारानुसार एवढा खंड पावसाचा पडल्यास सप्टेंबर अखेर पर्यंत विमा कंपनीने त्या सर्व मंडळातील विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम रक्कम देणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र तरी देखील कंपनीने याबाबत अनुपालन केलेले नव्हते. अनेकवेळा शेतकऱ्यांनी मागणी केली. लढा दिला, निवेदने दिली त्यानंतर जळगाव जिल्ह्यातील २७ मंडळांसाठी २५ टक्के अग्रीम चे ७६ कोटी मंजूर करण्यात आले. त्यात कापूस पिकासाठी सर्वाधिक ७२ कोटी आणि उडीद, मुग, ज्वारी, मका, बाजरी आदी पिकांसाठी सुमारे चार कोटी रुपये मंजूर झाले. यात विमा कंपनीने मखलाशी करत शेतकऱ्यांना फक्त मका, उडीद, मुग, ज्वारी, बाजरी पिकांसाठी विम्याची रक्कम खात्यावर टाकून विमा मिळत असल्याचे भासवले. कापूस पिकाची मोठी रक्कम असल्याने विमा कंपनीने ती देण्यास टाळाटाळ केली. आणि शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून कापूस पीक विम्याबाबत आदेश झुगारून नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले. ज्या २७ मंडळात इतर पिकांना विमा मिळतो त्याठिकाणी कापूस पिकाला नाकारले जाते याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले गेले.
आयुक्तांकडे झालेल्या सुनावणीत विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी बनावट पंचनाम्याचा आव आणून आयुक्तांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शेतकरी प्रतिनिधी सुभाष पाटील आणि सुरेश पाटील यांनी विमा कंपनीचे अधिकाऱ्यांच्या समक्ष पंचनामे झाल्याचे पुरावे दाखल करून विमा कंपनीचे पितळ उघडे पाडले. आयुक्तांच्या ही बाब लक्षात आल्याने त्यांनी कंपनीचे अपील फेटाळून अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. त्यानंतरही विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना अग्रीम रक्कम न देता राज्यशासनाकडे अपील केले. विमा कंपनीकडे अग्रीम देण्याबाबत कोणतेही ठोस मुद्दे नसल्याने राज्यशासनाने ३० रोजी विमा कंपनीचे अपील फेटाळले. आठ दिवस उलटूनही विमा कंपनी शेतकऱ्यांच्या अग्रीम रक्कमेबाबत उदासीन आहे. सप्टेंबरमध्ये मिळणारी रक्कम डिसेंबर सुरू होऊनही मिळत नाही तर पूर्ण विमा मिळेल का? शेतकऱ्यांना विम्यासाठी आग्रह धरणाऱ्या शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत.
सर्वाधिक लाभ अमळनेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना…
७२ कोटी रुपये पीक विम्यातून सर्वाधिक ३६ कोटी रुपयांची तरतूद अमळनेर तालुक्यासाठी आहे तर २४ कोटी रुपये रक्कम चाळीसगाव तालुक्यासाठी आहे. धरणगावसाठी आठ कोटी आणि उर्वरित रक्कम यावल, रावेर व इतर तालुक्यांसाठी आहे.
पीकविमा वाटपातील सर्व अडथळे दुर, मात्र वीमा कंपनीची टाळाटाळ..
पीकविमा कंपनीचे लिखित स्वरूपात अपील तिसऱ्यांदा फेटाळले गेले तरी शेतकऱ्यांना मिड सिजन २५% अग्रीम् रक्कम देण्यास विमा कंपनी टाळाटाळ करीत आहे. विशेष म्हणजे विमा कंपनी हि सरकारी आहे. पावसाचा २१ दिवसांपेक्षा जास्त खंड झालेला आहे हे सरकारी यंत्रणेने मान्य करून अहवाल दिला. जिल्ह्यात सरकारचे तीन तीन कॅबिनेट मंत्री असून त्यांचाही विमा कंपनीवर वचक नाही. जे पैसे शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी भेटायला पाहिजे होते ते आजपावेतो मिळाले नाहीत. कापूसाच्या अग्रिम रकमेसाठी मंजूर झालेल्या ७२ कोटीचे व्याज सुद्धा मिळाले पाहिजे हिच आमची मागणी आहे. हे पैसे विमा कंपनीला द्यावेच लागणार आहेत, पण आता व्याजासहित पैसे शेतकऱ्यांना द्यावेत हिच आमची मागणी आहे. :- प्रा. सुभाष पाटील, जिल्हा कार्याध्यक्ष – किसान काँग्रेस- जळगाव
