अमळनेर:- जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ७२ कोटी देण्यास टाळाटाळ करणारी ओरिएंटल इन्शुरन्स पीक विमा कंपनीने नगर जिल्ह्यात १८१ कोटी रुपये दिले असल्याची माहिती शेतकरी नेते सुभाष पाटील यांनी देत जिल्ह्यातील राजकीय नेते कमी पडत असल्याचा आरोप केला आहे.
पीक विमा बाबतच्या तफावती आणि त्रुटी यासंदर्भात शेतकरी नेते प्रा सुभाष पाटील यांनी अनेक बाबी पत्रकारांशी बोलताना उघड केल्या आहेत. जळगाव जिल्हा आणि नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमासाठी सरकारी ओरिएंटल इंस्युरन्स कंपनी निश्चित केली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील कापूस, मका, उडीद, मुग,ज्वारी आदी पिकांना शासकीय धोरणानुसार पीक विमा मंजूर करण्यात आला. मात्र विमा कंपनीने जिल्हाधिकारीकडे अपील केले. ही अपील जिल्हाधिकारींनी फेटाळून लावली. विमा कंपनीने मात्र कापूस पीक सोडून उडीद ,मुग , ज्वारी, बाजरी, मका या पिकांचा ४ कोटी विमा शेतकऱ्यांना दिला आणि कापूस पिकाच्या विम्याची रक्कम ७२ कोटी रुपये देण्यास नकार देऊन विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले. एकाच हंगामात एकाचवेळी घेण्यात येणाऱ्या पिकांबाबत विमा कंपनीने भेदभाव करण्याचे कारण काय ? विभागीय आयुक्तांकडे माहिती देताना विमा कंपनी अधिकाऱ्यांनी पंचनाम्याच्या वेळी आमचे अधिकारी हजर नसल्याचे खोटे सांगितले. जर पंचनामे एकाच वेळी झाले तर एका पिकाचा पंचनामा होईल आणि दुसऱ्याचा पंचनामा करताना अधिकारी बेपत्ता झाले का ? राज्य शासनाने अपील फेटाळल्यावरही विमा कंपनीच्या मुख्य कार्यालयातील नागपूर येथील मुख्य कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी अपील फेटाळल्याचे पत्रच मिळाले नाही असे खोटे सांगितले. त्यावर प्रा सुभाष पाटील यांनी पत्र मिळाल्याचा पुरावा सादर करताच विमा कंपनीचे अधिकारी हादरले आणि संतप्त कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यानंतर विमा अधिकाऱ्यांनी दिल्ली येथे तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील केल्याची कबुली दिली. यावर प्रा सुभाष पाटील यांनी नगर जिल्ह्यासाठी देखील शासकीय ओरिएंटल इंस्युरन्स कंपनी आहे आणि त्या जिल्ह्याला कंपनीने १८१ कोटी रुपये विम्याची वाटप केली मग जळगाव जिल्ह्याला का दिली नाही असा सवाल करताच विमा अधिकाऱ्यांनी आम्ही ठराविक ठिकाणीच अपील करतो सर्व ठिकाणी करत नाहीत असे हास्यास्पद उत्तर दिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. विमा कंपनीने वारंवार अपील फेटाळल्यावरही पुन्हा वरिष्ठ पातळीवर अपील करणे, अपील करताना खोटी माहिती देणे, एका ठिकाणी विमा देणे दुसऱ्या ठिकाणी काही पिकांनाच विमा देऊन कापूस पिकाला टाळणे या बाबी जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची थट्टा करण्यासारख्या आहेत. जिल्ह्यातील राजकीय नेते व लोकप्रतिनिधी विमा मिळणार असल्याच्या घोषणा करीत असताना विमा कंपनी नेमकी विरोधात भूमिका घेत आहे याचा अर्थ जिल्ह्यात तीन मंत्री असताना राजकीय प्रभाव कमी पडत आहे की काय ? असा आरोपही प्रा सुभाष पाटील यांनी केला आहे. प्रा. पाटील पुढे म्हणाले की, सरकारने कप अँड कॅप धोरण स्वीकारले असून जर विमा कंपनीला शासनाने दिलेल्या रकमेच्या २० टक्के रक्कम जर जास्त दिली तर त्यापैकी १० टक्के रक्कम पुन्हा शासन देते आणि १० टक्के झळ कंपनीने सोसावी आणि जर उद्दिष्टापेक्षा कमी रक्कम द्यावी लागली तर कंपनीने मेंटेनन्स रक्कम म्हणून काही रक्कम कापून ती शासनाला परत करावी असे धोरण असताना कंपनी इतके धाडस करीत आहे म्हणजे शासनाने शेतकऱ्यांना फक्त गाजर दाखवून रक्कम कंपनीकडून परत घ्यायची आहे का ? असा सवालही प्रा. सुभाष पाटील यांनी केला आहे. या प्रश्नांवर जिल्ह्यातील मंत्री, खासदार मुग गिळून गप्प बसल्याचे चित्र असून शेतकऱ्यांना पैसे मिळतील तेव्हा चमकोगिरी करायला पुढे येतील का ? असा प्रश्न आता शेतकरीवर्ग ही विचारत आहे..
