आर्थिकदृष्टया न.पा.सक्षम नसल्याचे सांगत प्रकल्पांवर पुनर्विचार करण्याचा दिला सल्ला…
अमळनेर:- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत अमळनेर शहरासाठी चार रस्त्यांना सुमारे ७० कोटी निधीस मंजूरी असली तरी आधी न.पा.ला १० कोटी स्वनिधी भरावा लागणार आहे. सद्यस्थितीत आर्थिकदृष्टया न.पा. सक्षम नसल्याने या रस्ते विकास प्रकल्पावर पुनर्विचार करणे गरजेचे असल्याचे माजी आमदार साहेबराव पाटील यांनी मुख्याधिकारी यांना पत्राद्वारे कळविले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास मंत्रालयाने महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अंतर्गत अमळनेर नगरपरिषदेला चार रस्ते विकास निधी रू.७० कोटी मंजूर केले असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कामाला प्रशासकीय मान्यता देखील दिली आहे.या न.पा. हद्दीतील चार रस्त्यात राज्य मार्ग १५ ते ओमशांती भवन पर्यंत, राज्य मार्ग १५ ते गलवाडे पर्यत विप्रो ते न.पा. आणि धुळे रोड-तुळजाई हाॅस्पिटल ते पिंपळे रोड या रस्त्यांचा काँक्रीटीकरणाचा समावेश आहे. या रस्त्यांमुळे शहरातील विविध कॉलन्या एकमेकांना जोडल्या जाणार आहेत. तसेच अनेक वर्षांपासून नागरिक कर भरत असताना देखील त्यांना रस्त्यांची सुविधा नव्हती त्यांना रस्ते मिळून त्यांचा वेळ आणि इंधन वाचणार आहे. एकुण ७० कोटी कामात ८५% म्हणजे ६० कोटी राज्यशासन तर १५% म्हणजे १० कोटी न.पा.ला स्वनिधी म्हणून आधी रक्कम बँकेत जमा करावी लागणार आहे.
माजी आमदार साहेबराव पाटील यांनी अमळनेर नगरपरिषदेला पाठविलेल्या पत्रात,” न.पा.ला पाणी पुरवठा वीज देयक पोटी २५ कोटी, जलसंपदा पाणी पुरवठयाचे दोन कोटी, न.पा.पाणी पुरवठा थकीत कर्ज ४ कोटी, न.पा. कर्मचारी प्रलंबित देयके आठ कोटी, प्रलंबित दावे पोटी १५ कोटी आणि अपरिहार्य खर्चासाठी ६ कोटी मिळून सुमारे ६१ कोटीची गरज असतांना पुन्हा रस्ते विकासाला १० कोटी म्हणजे नगरपरिषदेवर प्रचंड आर्थिक बोझा पडणार आहे. एकंदरीत नगर परिषद आर्थिकदृष्टया सक्षम नसल्याने व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने, सदसदविवेकबुद्धीने विचार करून चार रस्ते विकास प्रकल्प नाकारण्यात यावे, असे पत्रात म्हटले आहे. या पत्राच्या प्रती त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री अनिल पाटील,पालक मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासह नगरविकास विभागाला पाठविल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासनावर ही कर्ज असून त्यामुळे शासन विकासकामे थांबवते का ? असा सवाल सुज्ञ नागरिक विचारत असून आज माजी आमदार विकासकामांना विरोध करीत आहेत, मात्र त्यांच्या कारकिर्दीत परिषदेवर कर्ज नव्हते का ? आणि त्यामुळे त्यांनी विकासकामे थांबवण्याची भूमिका घेतली होती का ? असा सवाल आता विचारला जात आहे.
प्रतिक्रिया…
शासन नगरपरिषदेला वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून अथवा नगरोत्थान योजनेतून पैसे देते तेव्हा नगरपरिषदेला काही न काही हिस्सा द्यावाच लागतो. त्यामुळे आवश्यक विकास कामे करताना पालिका त्यांच्या हिस्स्याची व्यवस्था करेलच.
:- प्रशांत सरोदे, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद अमळनेर…
