लोकप्रतिनिधी लक्ष देत नसल्याचा खान्देश हित संग्राम संघटनेचा आरोप
अमळनेर :नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्प पुन्हा ऐरणीवर आला असून राज्यात आंदोलक आक्रमक झाले आहेत. हा प्रकल्प करण्यासाठी खान्देश हित संग्राम समिती आंदोलकांनी आता थेट मंत्री आणि आमदारांना साडी चोळीचा आहेर पाठवला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने 10.64 टीएमसीचा प्रकल्प मान्य केला आहे. पण या प्रकल्पावरुन उत्तर महाराष्ट्रातील सामाजिक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. नार-पार खोऱ्यातील 30 टीएमसी पाणी उत्तर महाराष्ट्राला मिळावे अशी मागणी खान्देश हित संग्राम संघटनेने केली आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील आमदार आणि मंत्री लक्ष घालत नसल्याचा आरोप करून खान्देश हित संग्राम संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी सुमारे 25 आमदार आणि मंत्र्यांना साडी-चोळीचा आहेर कुरियरद्वारे पाठवण्यात आला आहे. शासनाने प्रकल्पाला मंजुरी आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देऊन राजकीय इप्सित साध्य करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही आंदोलकांकडून करण्यात आला आहे. चितळे समितीच्या अहवालानुसार 30 टीएमसी पाणी उत्तर महाराष्ट्राला मिळणं अपेक्षित आहे. पण राज्य सरकारने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ 10.64 टीएमसी पाणी देण्याची घोषणा करून जनतेची दिशाभूल केली आहे,यावर कुठलेही आमदार आणि मंत्री बोलत नसल्यानेच खान्देश हित संग्राम संघटनेने या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तर राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या प्रशासकीय मान्यतेत केंद्रीय परवानग्या मिळवण्याच्या अटी आहेत. पण केंद्र सरकारने हा प्रकल्प अव्यवहार्य ठरवून रद्द केला होता. त्यामुळे हा प्रकल्प खऱ्या अर्थाने सुरू होईल की नाही, हा मोठा प्रश्न आहे, असं आंदोलकांचं म्हणणं आहे.
नारपार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पासाठी उत्तर महाराष्ट्रातील जनता तापली आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्प हा जास्त खर्चिक असल्याने तो व्यवहारीक नाही. त्यामुळेच हा प्रकल्प केंद्राने रद्द केल्याची माहिती सी आर पाटील यांनी संसदेत दिली. सी आर पाटील यांनी संबंधित माहिती दिल्यानंतर उत्तर महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी आंदोलने करण्यात आली. याबाबत जनतेत रोष निर्माण झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित प्रकल्प रद्द झाला नसल्याची माहिती दिली आहे.
