अमळनेर:- राज्यातील 27 हजार ग्रामपंचायतींमध्ये 60 हजार ग्रामपंचायत कर्मचारी कामावर आहेत मात्र गेल्या वर्षाच्या जून महिन्यापासून सादर कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे जिल्हा परिषद मार्फत होत आहे. यापूर्वी इ आर पी प्रणाली द्वारे आर जी एस ए पुणे येथून थेट कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर दरमहा वेतन होत होते. परंतु कंपनीचा करार संपल्यामुळे सदर वेतन हे जिल्हा परिषद मार्फत होत आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर 2024 पासून वेतन मिळत नसल्यामुळे मोठ्या आर्थिक विवांचनेला सामोरे जावे लागत आहे. मुलांचे शिक्षण, घरातील रोजच्या खर्च भागवणे मोठे जिकरीचे झालेले आहे. आणि याला सर्वस्वी जबाबदार स्थानिक प्रशासनातील कर्मचारी आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष पसरलेला दिसून येत आहे. पुणे येथून वेळेवर प्रत्येक जिल्हा परिषदला तिधी वर्ग केला जातो. परंतु जिल्हा परिषद तो दहा ते पंधरा दिवस अडकवून ठेवतो. व तो निधी जिल्हा परिषदेने पंचायत समितीला दिल्यावर पंचायत समिती देखील प्रत्येक कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर टाकण्यासाठी 15 ते 20 दिवसांच्या कालावधी लावतात. प्रत्येक महिन्याला कर्मचाऱ्यांना पंचायत समितीत जाऊन भिक मागितल्यासारखे निधी टाकण्यासाठी विनंती करावी लागते.
जिल्ह्यातील बऱ्याच कर्मचाऱ्यांचे तर तांत्रिक अडचणीमुळे जून 2024 पासून वेतन नसल्याने आम्ही जगावे तरी कसे असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. शासनाची प्रत्येक योजना गावातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचविण्याचे प्रामाणिक काम तसेच रात्रंदिवस पाणीपुरवठ्याचे काम, वसुली करणे, शासनाची प्रत्येक योजना लोकांपर्यंत पोहचविणे इत्यादी कामे करून देखील वेतन मिळत नाही. शासनाकडून तर वसुलीच्या अटीवर व उत्पन्नाच्या अटीवर सदर कर्मचाऱ्यांना वेतन अदा करत असते. तेही अगदी तुटपुंजे जे म्हणजे पाच ते सहा हजारापर्यंत. उर्वरित वेतन ग्रामपंचायत कडुन घ्यावयाचे असते. परंतु 70 ते 80 टक्के ग्रामपंचायतीकडून ते दिले जात नाही.
सदर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन दोन-तीन दिवसात न केल्यास ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी उपोषणाच्या इशारा देण्यात आल्याचे ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनचे जिल्हाध्यक्ष सतीश पाटील, सचिव प्रदीप महाजन, तालुका अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, तालुका सचिव सुभाष पाटील यांनी दिलेला आहे.
