अमळनेर : तालुक्यातील सात्री येथील भूखंड वाटप प्रक्रिया बेकायदेशीर अवघ्या तीन दिवसात होत असल्याचे सांगत या सोडतीवर सरपंच महेंद्र बोरसे यांनी तातडीने हरकत घेऊन उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
नियमाप्रमाणे भूखंड वाटप सोडत काढण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत दिली पाहिजे व संमती घेतली पाहिजे.मात्र पुनर्वसन अधिकारी उपजिल्हाधिकारी जितेंद्र कुवर यांनी बेकायदेशीर रित्या १४ रोजी नोटीस काढून १७ रोजी सकाळी ११ वाजता ग्रामस्थांना उपविभागीय कार्यालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे.
यावर सरपंच महेंद्र बोरसे यांनी तातडीची हरकत घेऊन स्थगितीची मागणी केली आहे. हरकतीत त्यांनी म्हटले आहे की भुमी संपादन, पुनर्ववसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेच्या हक्क अधिनियम २०१३ हया नविन कायदयानुसार आमच्या गावठाणाचे गृहसंपादन प्रस्ताव २८७ / २०१८ प्रक्रिया सुरु आहे. हया अधिनियमानुसारच्या तरतुदी प्रमणे कलम ११ च्या पोट कलम (१) अधिसुचना दि.२० जानेवारी २०२३ रोजी काढण्यात आली आहे. सदर अधिसुचना प्रसिध्द झाल्यापासून तीन महिन्यात बाधीत कुटूंबाची गणना करुन त्यात पात्र कुटूंबाची पुनर्वसन व पुर्नस्थापना योजना १६ (१) व १६ (२) नुसार कार्यवाही करुन महाराष्ट्र नियम २०१४ मधील नियम ११ (१) ते ११ (६) मधील तरतुदी प्रमाणे
कार्यवाही होणे अपेक्षीत आहे. या बाबत आपण संबंधीत यंत्रणेचा आदेश ही केलेले आहे. त्यानुसार संबंधीत यंत्रणेकडून प्रक्रिया देखील सुरु आहे व ही बाब आपणास निवेदनाव्दारे व प्रत्येक्ष भेटून लक्षात आणुन दिलेली असतांना हया कायदेशीर प्रक्रीयेकडे आपण जाणिव पुर्वक अक्षम्यपणे दुर्लक्ष करुन २६ वर्षापुर्वी १९९९ साली बेकायदेशीर चुकीचा व अन्यायकारक सर्वेक्षण गृहित धरुन प्रक्रिया राबविणे हे बेकायदेशीर व अन्याय कारक आहे. याच्याने मी व्यथीत होवून मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ संभाजीनगर मे. न्यायालयात याचिका क्र WP No. (ST) १७८०/२०२६ ने दाखल करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र प्रकल्प बाधीत व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ त्यास कलम १६ मधील (अ) पात्र व्यक्तींना किमान ४५ दिवस मुदत देवून याबद्दलची संमती कळविणे आवश्यक आहे. त्यासाठीचा पुरेसा कालावधी न देता आपण अवघ्या तिन दिवसात बेकायदेशीर पणे प्रक्रीया राबवित आहात. असे न करता संमती कळविण्यासाठी पुरेसा कालावधी दयावा.
तसेच मौजे सात्री ता.अमळनेर येथील काही आदिवासी व दलीत गरीब मजुर हे ऊस तोड कामासाठी दोन महिन्यापुर्वी तात्पुरत्या स्वरुपात परराज्यात स्थलांतरीत झालेले आहे. त्यांना देखील एवढ्या कमी कालावधीत सोडत कार्यक्रमास उपस्थित राहता येणार नाही. म्हणून त्यांच्यावर देखील मोठया प्रमाणात अन्याय होणार आहे. यासर्व बाबी लक्षात घेवून माझी प्रक्रीयेस कायदेशीर हरकत आहे. सदर हरकतीतील मुद्यांचा कायदेशीर व गांर्भियपुर्वक विचार करुन आपण स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली आहे.
