पेरण्या खोळंबण्याच्या भीतीसह काळाबाजारचे दुहेरी संकट, खरिपाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे हाल…
अमळनेर – महाराष्ट्र फर्टीलायझर्स, पेस्टीसाईड्स, सीड्स डीलर्स असोसिएशनच्या (माफदा) नेतृत्वाखाली केंद्र व राज्य शासनाच्या नव्या धोरणांचा आणि प्रलंबित मागण्यांच्या निषेधार्थ जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर तालुक्यासह राज्यभरातील कृषी सेवा केंद्रे २७ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर गेली . या पूर्वतयारीच्या काळात कृषी निविष्ठांची अधिकृत दुकाने बंद राहिल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शासनाने नवीन आदेशाद्वारे (जीआर) २३ स्तरांवरील अधिकाऱ्यांना ‘गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक’ म्हणून नियुक्त केले आहे, ज्याला विक्रेत्यांचा तीव्र विरोध आहे .तसेच एका बॅचमधील एखादे पाकीट निकृष्ट आढळल्यास संपूर्ण परवाना रद्द करण्याच्या कारवाईमुळे विक्रेत्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. याशिवाय अनुदानित खतांसोबत बिगर-अनुदानित खते विकण्याच्या खत कंपन्यांच्या दबावाचाही (लिंकिंग) विक्रेत्यांनी निषेध केला आहे. एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस शेतकरी खरीप हंगामासाठी बियाणे आणि खतांची साठवणूक करतात. मात्र, या संपामुळे हे नियोजन पूर्णपणे कोलमडले आहे. सध्या उन्हाळी भुईमूग आणि भाजीपाल्यासारखी पिके बहरात असून कीटकनाशके न मिळाल्यास उत्पादनात मोठी घट होण्याची भीती आहे. त्यातच अधिकृत दुकाने बंद असल्याने खते आणि औषधांचा काळाबाजार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासनाने मागण्या मान्य न केल्यास ‘पॉस’ मशीन जमा करण्याच्या इशारा ‘माफदा’ ने दिला आहे. तर सरकारने यावर त्वरित तोडगा न काढल्यास आमच्या पेरण्या खोळंबतील अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून येत आहे.
खते- बियाणे आणि कीटकनाशके विक्री करणाऱ्या दुकानदारानी एकमुखाने या आंदोलनात सहभाग नोंदवला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे हा कठोर निर्णय घेण्यात आल्याचे व हा लढा केवळ विक्रेत्यांसाठी नसून शेतकऱ्यांना भविष्यात होणारा त्रास कमी करण्यासाठीच असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष योगेश पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
