ए सी भारत सरकारच्या पदाधिकाऱ्यांनी अमळनेर तहसील कार्यालयात दिले निवेदन…
अमळनेर : आदिवासी समाजाचा कोणत्याही धर्माशी अथवा जाती प्रवर्गाशी संबंध नाही कोणत्याही प्रगणक अथवा अधिकाऱ्याने जनगणना करण्यासाठी येऊ नये अशी मागणी ए सी भारत सरकारच्या लोकानी अमळनेर तहसील कार्यालयात भेट देऊन नायब तहसीलदार सी यु पाटील यांच्याकडे केली. अमळनेर तालुका तसेच परिसरातून ए सी भारत सरकारचे २५ ते ३० लोक तहसील कार्यालयावर धडकले.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार आदिवासी हा हिंदू भिल किंवा शारदा भिल नाही तर आदिवासी अनुसूचित जाती जमातीत मोडत नाही. आदिवासी समाजाचा समावेश तुम्ही कोणत्या धर्मात कोणत्या कॉलम मध्ये करणार असा प्रश्नच त्यांनी अधिकाऱ्यांना विचारला. आदिवासींचा अनुसूचित जाती जमातीशी दूर दूर पर्यंत समावेश येत नाही. आदिवासी म्हणजे आदिम मूळ रहिवासी आहे. ते आठ टक्के आहेत. ९२ टक्के लोक गैरआदिवासी आहेत. ते बाहेरून आले आहेत. त्यांची गणना केली जात आहे. ८ टक्के मूळ आहेत त्यांची गणना कोणत्या मुद्द्यांवर करीत आहेत. अन्यथा प्रगणक कडे पासपोर्ट , व्हिसा , रहिवासी प्रमाणपत्र , भारत सरकारचे गॅझेट नम्बर असेल तरच प्रगणकाला ए सी भारत सरकार आदिवासींची माहिती दिली जाईल अन्यथा प्रगणकाने येऊ नये असे आवाहन देखील ए सी भारत सरकारच्या लोकांनी केले. आम्ही आमचे फाईल देऊन जातो तुमच्या वरिष्ठांना कळवा आम्ही नन्तर त्यांच्याशी चर्चा करू असेही सांगितले. यावेळी एसी मगन अनुबाई बुधा(दहिवद) , एसी गोकुळ कलाबाई ताराचंद फुला (साळवे ता धरणगाव) , एसी गणेश बानुबाई त्र्यंबक अमळनेर , एसी हिरालाल लिलाबाई युवराज (गिरड ता भडगाव ) यांच्यासह काही एसी भारत सरकारचे लोक उपस्थित होते. नायब तहसीलदार सी यु पाटील व सुषमा घोंगडे यांनी निवेदन स्वीकारून आयोग व वरिष्ठांशी चर्चा केल्यावर कळवतो असे अश्वसन दिले.
