प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन, १० जानेवारीला मंत्रालयात बैठक
अमळनेर:- महाराष्ट्र राज्य संगणकपरिचालक संघटनेच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पात संगणक परिचालक म्हणून कार्यरत असलेल्या सर्व संगणक परिचालकांना यावलकर समितीच्या शिफारशी नुसार कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळण्यासाठी २७ व २८ डिसेंबर २०२२ रोजी नागपुर येथील हिवाळी अधिवेशनावर संगणक परीचालकांनी मोर्चा काढून रात्रंदिवस आंदोलन केले.
या आंदोलनाची दखल राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी घेतली. या दोन्ही नेत्यांनी शिष्टमंडळा सोबत चर्चा केली.फडणवीस यांनी कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्यासाठी राज्याच्या निधीतून तरतूद करण्याचा शब्द दिला, तर गिरीश महाजन यांनी कर्मचारी दर्जा देण्यासाठी येत्या १० जानेवारी २०२३ रोजी संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने २ दिवस चाललेले हजारो संगणक परिचालकांचे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
मागील सुमारे ११ वर्षापासुन राज्यातील २९ हजार ग्रामपंचायती मध्ये संग्राम प्रकल्प व आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पात कार्यरत असलेले संगणक परिचालक राज्याच्या सुमारे ७ कोटी जनतेला वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऑनलाईन व ऑफलाईन सेवा देण्याचे काम प्रमाणिकपणे करत आहेत,या संगणक परिचालकांमुळेच शेतकरी कर्जमाफी,पिकविमा योजना, घरकुल योजना, जनगणनासह निवडणूक विभागासारखे महत्वाचे कार्य केलेले आहेत.कोरोंना काळात कोव्हीड योद्धा म्हणून सुद्धा कार्य केले आहे,ग्रामीण जनता व शासन –प्रशासना मधील महत्वाचा दुवा म्हणून कार्यरत असलेल्या संगणक परिचालकाला या महागाईच्या काळात केवळ ७००० रुपये मासिक मानधनावर काम करावे लागत आहे,या तुटपुंज्या मानधनावर संगणक परिचालकानी आपल्या कुटुंबाचा गाडा चालवायचा कसा हा मोठा प्रश्न आहे.सर्व प्रमाणिक कामाची दखल घेऊन राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या यावलकर समितीच्या शिफारशी नुसार सुधारित आकृतीबंधानुसार संगणक परिचालकांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याची मागणी मागील अनेक दिवसापासून असून आश्वासन देऊन सुद्धा शासनाकडून हा प्रश्न सोडवला जात नव्हता म्हणून नागपुर येथील हिवाळी अधिवेशनावर २७ डिसेंबर रोजी यशवंत स्टेडीयम ते टेकडी रोड नागपुर असा मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चात हजारो संगणक परिचालक सहभागी झाले होते.पहिल्या दिवशी ग्रामविकासमंत्री गिरीशजी महाजन यांनी दखल घेत संघटनेच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी बोलावले,त्यावेळी झालेल्या चर्चेत सुधारित आकृतीबंधानुसार कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याच्या मागणीवर संघटना ठाम राहिली व वेतनासाठी निधीची तरतूद करण्यासाठी राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो पर्यंत बैठक घेऊन शब्द देत नाहीत तो पर्यंत आंदोलन स्थगित करणार नसल्याचे त्यांना ठामपणे सांगण्यात आले.यावेळी २७ डिसेंबरची रात्र सर्व संगणक परिचालकानी टेकडी रोडवरच काढली. परत दुसऱ्या दिवशी उत्साहात आंदोलनाला सुरुवात झाली.मागील २०१५ रोजी जिथे संगणक परिचालकांवर लाठीचार्ज झाला होता तिथेच आंदोलन सुरू केले,या आंदोलनाची दखल राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेऊन राज्य संघटनेच्या शिष्टमंडळाला बैठकीसाठी विधीमंडळात बोलावले. त्यावेळी चर्चे दरम्यान त्यांना सांगण्यात आले की,अनेक आश्वासने देऊन सुद्धा आमचा प्रश्न सुटलेला नाही,आम्हाला यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन द्या,किमान वेतन देताना १५ व्या वित्त आयोगातून न देता राज्याच्या निधीतून याची तरतूद करावी,त्यावर त्यांनी शब्द दिला की मला हा प्रश्न माहीत आहे,आपण हा प्रश्न सोडवणार आहेत,निधीची तरतूद होईल पण अगोदर ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन,सर्व संबंधित अधिकारी व संघटनेची संयुक्त बैठक होईल, त्यानंतर मी एक बैठक घेतो आणि आपण निर्णय घेऊ, त्यानुसार बैठकीची तारीख आजच निश्चित करा यावर संघटना ठाम राहिली. त्यानुसार ग्रामविकासमंत्री यांनी १० जानेवारी २०२३ रोजी बैठक घेण्याबाबत लेखी आश्वासन दिले त्यामुळे आंदोलन स्थळी येऊन सर्वांना बैठक व लेखी पत्राबाबत माहिती देऊन संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी नागपुर येथील आंदोलन स्थगित करत असल्याची घोषणा केली. दरम्यान या आंदोलनाला विधानसभा व विधानपरिषदेतील सुमारे ५० आमदारांनी आंदोलन स्थळावर येऊन पाठिंबा दर्शवला होता. आंदोलकांनी पोलिस प्रशासन व सहकार्य करणाऱ्यांचे सर्वांचे आभार व्यक्त केले.
