अमळनेर न्यायालयाने सुनावला आठ वर्ष सश्रम कारावास व ७५ हजार रुपयांचा दंड…
अमळनेर:- अमळनेर जिल्हा न्यायाधीश पी आर चौधरी यांनी विद्यार्थिनींवर अत्याचार करणाऱ्या चोपडा तालुक्यातील चुंचाळे येथील शिक्षकास दोन स्वतंत्र शिक्षा सुनावतांना एकूण आठ वर्षाची सश्रम कारावासाची शिक्षा व एकूण ७५ हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा दिली आहे.
४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सकाळी साडे दहा वाजेच्या सुमारास चोपडा तालुक्यातील चुंचाळे येथील हिंदी विषयाचे शिक्षक सुनील संतोष भागवत (वय ५३ रा देशमुख नगर चोपडा) याने शाळेतील एका वर्गाला खेळायला सोडले असता वर्गातील एक अल्पवयीन मुलगी वर्गात पाणी प्यायला आली असता त्याने मुलीला बळजबरीने धरून तिचा विनयभंग केला. ५ रोजी शिक्षक तिच्या घरी गेला. मुलीने वर्गाच्या व्हाट्सअप ग्रुप साठी तिच्या आईचा व वडिलांचा मोबाईल नंबर शिक्षकांना दिला होता. ७ फेब्रुवारीला त्या शिक्षकाने त्या मुलीला फोन करून तिच्याशी घाणेरड्या शब्दात बोलणे केले. अचानक वडील आल्याने मुलीने फोन कट केला म्हणून त्यांनी रेकॉर्डिंग ऐकून पाहिल्याने दुसऱ्या दिवशी तिच्या आई वडिलांनी शाळेत जाऊन मुख्याध्यापक व पर्यवेक्षिका यांच्याकडे तक्रार केली व त्यांच्या उपस्थितीत चोपडा शहर पोलीस स्टेशनला आरोपी सुनील भागवत यांच्याविरुद्ध विनयभंग व पोस्को कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक घनश्याम तांबे यांनी केला. हा खटला अमळनेर जिल्हा सत्र न्यायालयात सुरू होता. सरकारी वकील ऍड किशोर बागुल यांनी यात नऊ साक्षीदार तपासले. तपासी अधिकारी, पीडितेचा जबाब आणि फोन मधील रेकॉर्डिंग ग्राह्य धरत न्या पी आर चौधरी यांनी आरोपी सुनील भागवत याला शिक्षा सुनावली. त्याला बालकांच्या लैंगिक शोषणापासून संरक्षण कायदा २०१२ च्या कलम ८ नुसार पाच वर्षांचा सश्रम कारावास आणि ५० हजार रुपये दंड ,दंड न भरल्यास सहा महिन्यांची साधी कैद , तसेच कलम १२ अंतर्गत तीन वर्षांचा सश्रम कारावास, व २५ हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास चार महिन्यांची साधी कैद अशी स्वतंत्र शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे आरोपीला एकूण आठ वर्षे शिक्षा भोगावी लागून ७५ हजार रुपये दंड भरावा लागेल. तसेच अपिलाचा कालावधी संपल्यानंतर दंडाची रक्कम पीडितेला द्यायची आहे. तसेच सरकारी वकिलांनी निवड्याची प्रत पीडितेस द्यायची आहे. पीडिता जिल्हा विधी सेवा समितीकडे अधिक भरपाई साठी तसेच तिच्या मानसिक आधारासाठी दाद मागू शकते असेही आदेशात म्हटले आहे. पैरवी अधिकारी म्हणून नितीन कापडणे,राहुल रणधीर, उदयसिंग साळुंखे, हिरालाल पाटील यांनी काम पाहिले.
