नवीन व्यापारी गाळ्यांमधून होणार कोट्यवधींची बचत, सर्व कर्ज होणार निरंक…
अमळनेर:- निवडणुकीचा दिवस आणि आचारसंहिता या कारणामुळे अमळनेर बाजार समितीला मंजूर झालेले शेतकरी निवास हातचे चालले होते. मात्र वेळीच सभापतीनी सतर्कता बाळगून पणन संचालक विकास रसाळ यांच्या सहकार्याने विशेष प्रस्ताव पाठवून ते पुन्हा मार्गी लागले आहे.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी निवास योजनेंतर्गत राज्यातील ११३ बाजार समित्यांना शेतकरी निवास मंजूर झाले होते. त्यात शेतकऱ्यांसाठी हॉल, २० बेड, चार व्यापारी गाळे, कॅन्टीन आणि प्रति शेतकऱ्याला जेवणासाठी ४० रुपये अनुदान मिळणार आहे. शेतकरी निवास आधीच मंजूर झालेले असल्याने आचार संहिता काळात प्रस्ताव, अंदाजपत्रक मागवले होते. दोनच दिवसात प्रस्ताव पुण्याला सादर करायचे होते. १३ मे मतदानाचा दिवस ही अंतिम दिनांक होती. बाजार समितीचे सचिव डॉ उन्मेष राठोड यांनी तातडीने जिल्हा उपनिबंधकांकडे प्रस्ताव पाठवलेला होता. मात्र निवडणुकीच्या कार्यक्रमामुळे सर्व कर्मचारी व्यस्त असल्याने १३ मे पर्यंत जिल्हा उपनिबंधकांकडून पुणे येथे पणन संचालकांकडे प्रस्ताव गेलाच नाही. परिणामी पुण्याहून फक्त १११ शेतकरी निवासाचे प्रस्ताव गेले. बाजार समितीचे सभापती अशोक आधार पाटील यांनी प्रलंबित प्रस्तावांची सद्यस्थीती जाणून घेतली असता हा प्रकार निदर्शनास आला. पुन्हा शेतकरी निवास मिळणार नाही म्हणून अशोक पाटील यांनी पणन संचालक विकास रसाळ याना तांत्रिक अडचणी निदर्शनास आणून अमळनेर बाजार समितीसाठी शेतकरी निवास आवश्यक असल्याचे पटवून दिले. पणन संचालकांना विकासात रस असल्याने त्यांनी पुणे आणि अमळनेर बाजार समितीचे विशेष प्रस्ताव पाठवल्याने विषय मार्गी लागला.
या प्रस्तावसोबतच बाजार समितीच्या वरच्या मजल्यावरील गाळे अनामत रक्कम घेऊन बांधा व वापरा आणि भाडे द्या या तत्वावर मंजुरी मिळाली आहे. तर सभोवताली नाल्याला लागून १३६ गाळे आणि समांतर रस्ता हा विषय देखील मार्गी लागला आहे. बाजार समितीने यापूर्वी अडीच ते तीन लाख रुपयांप्रमाणे खालचे गाळे बांधून त्यांची एक लाख रुपये अनामत घेऊन भाड्याने दिले आहेत. मात्र यावेळी तेव्हढीच अनामत घेऊन घेणार्यालाच वरचे गाळे बांधून ते वापरण्यासाठी भाडे द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे ९६ गाळ्यात सुमारे अडीच कोटी रुपये बाजार समितीचे वाचून भाड्याचे उत्पन्न येणार आहे. तर पातोंडा उपबाजार देखील बीओटी तत्वावर देऊन तेथे वजन काटा, व्यापारी गाळे उभारून उत्पन्न वाढवण्यात येणार आहे. हे सर्व झाल्यास बाजार समितीचे कर्ज निरंक होणार आहे, अशी माहिती सभापती अशोक पाटील यांनी दिली.
