चार महिन्याचे मानधन रखडल्याने कुटुंबे उघड्यावर, तक्रार करूनही प्रशासन बेपर्वा…
अमळनेर:- गावांगावातील ग्रामपंचायतीत काम करणाऱ्या आपले सरकार सेवा केंद्रातील संगणक परिचालकांचे गेल्या चार महिन्यापासून मानधन रखडल्याने त्यांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे मात्र, कंपनी दर महिना लाखो रुपये कमावून मालामाल होत असल्याने प्रशासनप्रती तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
ग्रामविकास विभाग व माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामस्थांना ऑनलाईन सेवा पुरविण्यासाठी सन 2011 पासून संग्राम प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता.तोच प्रकल्प पुढे जाऊन आपले सरकार सेवा केंद्र म्हणून पुढे सुरू ठेवण्यात आला. या केंद्राच्या माध्यमातून प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये नेमणूक केलेल्या संगणक परिचालकाकडून ग्रामपंचायतीच्या सर्व सेवा ऑनलाईन पद्धतीने देणे,जातीचे दाखले,जन्म मृत्यू दाखले व इतर शासकीय योजनांच्या सेवा देण्यात येत असतात. शासन स्तरावरील विविध योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे व गावातील नागरिकांना सोईसुविधा पुरविण्याकरिता संगणक परिचालक शासन व जनतेमधील दुवा म्हणून काम करीत असतात. मात्र रात्रंदिवस काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांना चार चार महिने मानधन मिळत नसल्याने त्यांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे.त्यामुळे जिल्ह्यातील संगणक परिचालक आंदोलनाच्या करण्याच्या पवित्र्यात असून प्रशासनाने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
शासन निर्णयानुसार आपले सरकार सेवा केंद्रातील संगणक परीचालकांच्या खात्यात दर महिन्याला जिल्हा परिषद स्तरावरून आरटीजीएस पद्धतीने मानधनापोटी सात हजार रुपये दिले जातात. मात्र मागील चार महिन्यापासून संगणक परीचालकांच्या खात्यात रक्कम जमा झालेली नाही.आणि विशेष म्हणजे शासन हे संगणक परीचालकांच्या मानधनापोटी ग्राम पंचायतीकडून दर महिन्याला बारा हजार रुपये सीएससी कंपनीला आरटीजीएस पध्दतीने वार्षिक रक्कम आगाऊ जमा करून घेत असते. सीएससी कंपनीचा उघडउघड घोटाळा अजूनही शासनाच्या नजरेस येत नसल्याने संगणक परिचालकांमध्ये संतापाची लाट आहे.
शिंदे सरकारकडून संगणक परीचालकांच्या मोठ्या अपेक्षा….
संगणक परिचालकांना शासन कर्मचारी म्हणून समाविष्ट करण्यासाठी संगणक परिचालक संघटनेकडून गेल्या 10 वर्षांपासून वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलने करण्यात आली.नागपूर येथील अधिवेशन असो की मुंबई येथील अधिवेशन,प्रत्येक अधिवेशनात संगणक परीचालकांवर अन्याय करण्यात आला असून प्रत्येकवेळी शासनाकडून कोरडे आश्वासने देऊन त्यांच्या मागणीला केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. नवीन शिंदे-फडणवीस सरकार कडून संगणक परिचालक यांच्या मोठ्या अपेक्षा असून शिंदे सरकारने संगणक परिचालक ह्यांना शासनसेवेत समाविष्ट करण्याच्या प्रमुख मागणीला विनाअट मान्य करावे अशी संगणक परीचालकांना आस लागून आहे.
