रा.काँ. शरद पवार गटाचे तालुकाध्यक्ष सचिन पाटील व शेतकऱ्यांनी केला आरोप…
अमळनेर:- शासनाच्या पोखरा योजनेंतर्गत शेडनेट योजनेत कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार झाला असून बाजार समितीचे सभापती अशोक आधार पाटील यांनी अनेक शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे व त्यांच्या अनुदानाचे पैसे लाटल्याने शेतकऱ्यांना शासनाचे इतर लाभ मिळत नाही आणि त्यांच्या नावावर लाखोंचा बोजा पडला आहे, असा आरोप शरद पवार गटाचे तालुकाध्यक्ष सचिन पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
नानाजी कृषी संजीवनी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने शेडनेट योजना सुरू केली आहे. सचिन पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत काही शेतकऱ्यांना देखील बोलावले होते. कैलास दगा पाटील (रा फापोरे) यांनी यावेळी माहिती दिली की, “२० गुंठ्याची संमती असताना ४० गुंठ्यांवर कर्ज काढून शेडनेट केले. अशोक पाटील यांनी २५ लाखाचे इस्टिमेट केले, मात्र शेडनेटचे साहित्य निकृष्ट दर्जाचे असून फक्त दोन अडीच लाखात हे काम झाले. याबाबत मी कृषी विभाग, आमदारांकडे देखील तक्रार केली. पण कुणीच दखल घेतली नाही.” कन्हेरे येथील यशोदाबाई पाटील यांनी देखील “४० गुंठ्याच्या सह्या घेऊन मला फक्त २० गुंठ्याचे अनुदान मिळाले. यामुळे आम्ही कर्जबाजारी झालो. आम्हाला कर्ज मिळत नाही, अनुदान मिळत नाही मी कॅन्सरग्रस्त आहे. माझ्या मुलावर फाशी घेण्याची वेळ आली“, असे सांगताना त्यांना रडू कोसळले. दिनेश दगा पाटील यांच्या पत्नीने देखील अशोक पाटील यांच्यावर आरोप करून शेतीवर साडे अठरा लाख रुपयांचा बोजा असल्याचे सांगितले. कन्हेरे येथील नारायण रघुनाथ पाटील यांनी देखील अशोक पाटलांवर आरोप करताना सांगितले की, “ते दोन तीन वेळेस घरी आले. साडेअठरा लाख रुपये कर्ज काढले, चेक घेऊन गेले, सबसिडीतून पैसे काढून घेतले. मात्र माझी नेट फाटलेली आहे. आणि शेतावर १३ लाख रुपयांचा बोजा आहे.” राजेश पाटील, अरुण भागवत यांनी देखील शेडनेटला निकृष्ट साहित्य वापरले आहे, असे सांगितले. सचिन पाटील म्हणाले की, या भ्रष्टाचारात अशोक पाटील यांचे शालक समाधान शेलार तसेच शिंदखेडा तालुक्यातील सोनेवाडी येथील ओम ऍग्रोचे उद्धव पाटील यांचा समावेश असून कृषी अधिकारी वेळोवेळी चौकशीला गेले नाहीत. कृषी विभाग आणि बँकेचे अधिकारी देखील या गैरव्यवहारात आहेत, असा आरोप करून सखोल चौकशीची मागणी केली. या प्रकरणाचा शेवटपर्यंत पाठपुरावा करून दोषींवर गुन्हा दखल करू तसेच याबाबत आणखी खुलासे पुढील काळात करू, असेही सचिन पाटील यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेच्या वेळी उबाठा शिवसेनेचे शहर उपप्रमुख अनंत निकम, सचिन वाघ, सनी गायकवाड, योगेश शिसोदे, कमलबाई पाटील, प्रियंका पाटील हजर होते.
प्रतिक्रिया…
पोखरा योजनेत शासन ते शेतकरी असा डायरेक व्यवहार होतो. कृषी विभागामार्फत मंजुरी दिल्यानंतर शासनाच्या यादीतील एजन्सीमार्फ़त शेडनेट बांधले जाते. अनुदान शेतकऱ्याच्या आधार कार्डशी लिंक असलेल्या खात्यात परस्पर जमा होते. त्यामुळे खाजगी व्यक्तीचा संबंध येत नाही आणि माझी एजन्सी पण नाही. त्यामुळे माझा काडीमात्र संबंध येत नाही. सचिन पाटील हे सभापती पदाचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार असल्याने राजकीय द्वेषापोटी त्यांनी आरोप केले आहेत. माझी विनाकारण बदनामी केल्यास मी कायदेशीर कारवाई करून अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल करेल.
– अशोक आधार पाटील, सभापती-कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अमळनेर
