अमळनेर:- स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणारा १५ व्या वित्त आयोगाचा पैसा सुमारे दीड वर्षापासून मिळालेला नसल्याने किरकोळ कामे निधी अभावी थांबली आहेत.
गेल्या पंचवार्षिकमध्ये अमळनेर नगरपालिकेला १४व्या वित्त आयोगात ४८ कोटी मिळाले होते. या पंचवार्षिक मध्ये साडे चार वर्षात १५व्या वित्त आयोगाचे फक्त १३ कोटी प्राप्त झाले आहेत. आता फक्त तीन महिने निवडणुकीला बाकी असल्याने १५ व्या वित्त आयोगाचा पूर्ण निधी मिळण्याच्या अपेक्षा मावळल्या आहेत.
गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून पालिकांवर प्रशासक नेमलेले आहेत. लोकप्रतिनिधी नसल्याने वित्त आयोगाचा पैसा अडकवून ठेवण्यात आला आहे. एरवी प्रशासक काळात नगरपालिकेला भौतिक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळाला आहे. मात्र हा निधी फक्त त्याच कामांसाठी खर्च होत आहे. अमळनेर पालिकेला दरमहा विजेचे बिल ४४ लाख रुपये येते त्यात २६ लाख रुपये फक्त जळोद पाणीपुरवठा यंत्रणांचे येते. ४ ते ५ महिन्यांपासून घनकचरा ठेकेदारचे बिल बाकी आहे. त्यामुळे ठेकेदारांच्या घंटा गाड्या अनियमित आणि दिरंगाईने येतात. पालिकेला किरकोळ कामे करण्यासाठी निधी नसल्याने त्यांना स्वातंत्र्य नाही. नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यात पालिकेला अडचणी येत आहेत.
