अमळनेर:- खरीप हंगाम २०२३ मध्ये कापूस सोयाबीन ला शासनाने घोषित केलेल्या अनुदानापासून हजारो शेतकरी वंचित आहेत. त्यांना अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी शेतकरी नेते प्रा. सुभाष सुकलाल पाटील यांच्यासह शेतकऱ्यांनी केली आहे.
उपविभागीय अधिकारी महादेव खेडकर यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कापूस सोयाबीनला कमी भाव मिळाला असल्याने २०२३ मध्ये शासनाने अनुदान जाहीर केले होते. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन पिकपेरा लावण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे त्यांच्या उताऱ्यावर नोंद झालेली नव्हती. शेतकऱ्यांची पीक पेऱ्याची नोंद केली किंवा नाही आणि नसल्यास तलाठीने ती करून घेण्याची जबाबदारी होती. मात्र तलाठ्यांच्या या चुकांमुळे हजारो शेतकरी आज अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत. या शेतकऱ्यांनी पिके लावली होती त्यांना २०२३ चा खरीप हंगामाचा पीक विमा देखील मिळाला आहे. त्यामुळे त्यांच्या हक्काचे अनुदानाचे नुकसान तलाठ्यांकडून भरपाई करून घ्यावे. आधीच चुकीच्या धोरण व अनैसर्गिक संकटामुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी. शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही तर न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. निवेदनावर प्रा सुभाष पाटील, बापूराव महाजन ,विनायक सोनवणे, विनोद पाटील, सचिन पाटील, धनराज पाटील, कैलास पाटील, राजेंद्र पाटील, महेश पाटील, योगेश पाटील, शांताराम पाटील, पी वाय पाटील यांच्या सह्या आहेत.
