प्रा. सुभाष पाटील यांच्यासह शेतकऱ्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन…
अमळनेर:- शेत जमिन कब्जेदार खातेदारांना महात्मा जोतीराव फुले, शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना – २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहन लाभ मिळण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
अमळनेर तालुक्यातील शेतकरी वर्गाच्या वतीने अप्पर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन सर यांना निवेदन देतेवेळी किसान काँग्रेस तालुकाध्यक्ष प्रा. सुभाष जिभाऊ पाटील, शेतकी संघाचे माजी संचालक संजय पुनाजी पाटील, युवराज दगा पाटील, निंबा दयाराम चौधरी, सुभाष दौलत पाटील, गोविंदा काशिनाथ चौधरी आदी उपस्थित होते.
सदर निवेदनात नमूद केले आहे की, राज्यात एकूण १५३ लाख शेतकरी असून शेती व शेतीशी निगडीत कामाकरीता शेतकरी हे व्यापारी बँकाकडून आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून कर्ज घेतात. सन २०१५-१६ ते २०१८-१९ या सलग चार वर्षात राज्यातील विविध भागात दृष्काळ परिस्थीती निर्माण झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ५० पैसे पेक्षा कमी आणेवारी जाहीर करण्यात आलेली होते. तसेच राज्याच्या काही भागात अवेळी पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झालेले होते. त्यामुळे नैसर्गिक अपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे मोठे प्रमाणावर नुकसान झाल्यामुळे मागील काही वर्षांत शेती निगडीत कर्जाची मुदतीत परतफेड होऊ शकली नाही. परिणामी शेतकरी थकबाकीदार झाल्यामुळे कर्जाच्या दृष्टचक्रात अडकलेला आहे आणि त्यांना शेतीकरीता नव्याने पिककर्ज घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अशा परिस्थीतीत वर नमूद संदर्भातील २७/१२/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णय कर्ज मुक्ती योजना महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्यांना पिककर्जाची नियमीतपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रक्कम रुपये ५०,०००/- मात्र पर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची घोषणा सन २०२० च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आलेली होती. तथापी मार्च २०२० पासून संपूर्ण देशात उध्दवलेल्या कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक घडी विसकटल्याने सदर आश्वासनाची पुर्तता करणे शक्य झाले नाही. तदनंतर सन २०२२ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अल्पमुदतीच्या पिककर्जाची नियमीतपणे परतफेड करणा-या शेतकऱ्यांना रुपये ५०,०००/- पर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार अल्पमुदत पिककर्जाची पुर्णतः परत फेड केलेल्या शेतकऱ्यांना पिककर्जाच्या रक्कमेवर जास्तीत जास्त रुपये ५०,०००/- मात्र प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. शासन निर्णय महात्मा जोतीबा फुले कर्ज मुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहन लाभ योजनेत दि.२७/०७/२०२२ रोजी झालेल्या मंत्री मंडळात बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार राज्यातील पूर्णत: कर्ज परत फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबाबतचा योजनेस शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. परंतू निवेदन सादर करणाऱ्या ग्रामीण भागातील रहिवासी असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला नाही म्हणून सदरचे निवेदन देण्यात आले आहे.
