अमळनेर महसूल प्रशासनाचा किसान काँग्रेसकडून निषेध…
अमळनेर:- नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या अमळनेर महसूल प्रशासनाचा निषेध व्यक्त करत दिनांक २१ रोजी नववर्षाच्या आदल्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी तहसील कार्यालयात सकाळी ११ वाजता काळी गुढी उभारणार असल्याचा इशारा किसान काँग्रेसकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना एका लेखी निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
सदर निवेदनात नमूद केले आहे की, सप्टेंबर २०१९ च्या पूरग्रस्त गावांत सोनखेडी, दापोरी बु, दरेगाव, मारवड, पाडळसरे, कळमसरे, बोरगाव, गोवर्धन, शहापूर, तांदळी, एकतास, प्रगणे डांगरी, अमळगाव, निंभोरा, दोधवद, हिंगोणे खु, हिंगोणे सिम, सात्री, गांधली, मुडी, हिंगोणे बू, पिंगळवाडे, मेहेरगाव, खेडी सीम, भरवस, लोण पंचम, बोदर्डे, चौबारी, भोरटेक, पाडसे, सबगव्हाण, वासरे, खर्दे, खेडी, बाम्हणे, एकलहरे, भिलाली, कळंबे, निम या गावांचा समावेश असून सर्व गावांमध्ये तीन वर्षांच्या काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व जिल्ह्यातील सह तालुक्यातील पदाधिकारी यांच्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर २०१९ मध्ये अतिवृष्टीचे अनुदान मिळाले आहे आणि २९ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शासनाने शेतकर्‍यांची तीन श्रेणींमध्ये विभागणी केली आहे. जून २०१९ मध्ये पेरणी केली (जिल्हा बँक किंवा राष्ट्रीय बँक) अशा नियमित कर्जदार शेतकर्‍यांना २०१९ मध्ये पेरलेल्या पिकासाठी १ हेक्टरसाठी बँकांनी दिलेले कर्ज आणि त्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यापर्यंत जमा झालेले व्याज म्हणजे बाधित गावातील शेतकर्‍यांनी बागायती कपाशीची लागवड केली असल्यास, त्यांनी घेतलेले कर्ज. जिल्हा बँकेकडून १ हेक्टरसाठी ४६ हजार कर्ज. त्यामुळे सन २०१९ मधील नियमित कर्जदार शेतकर्‍यांना 46 हजार अधिक व्याजाची रक्कम भेटून द्यावी, याबाबत अमळनेर तहसीलदार तसेच जिल्हा उपनिबंधक यांना वेळोवेळी लेखी व तोंडी निवेदने देण्यात आली आहेत. जिल्हा उपनिबंधक यांनी देखील तहसीलदार अमळनेर यांना १९ जानेवारी २०२३ रोजी पत्र देऊन शासन निर्णय १३ मे २०१५ व २९ ऑगस्ट २०१९ ची अंमलबजावणी करण्याबाबत पत्र दिले आहे. मात्र रक्कम उपलब्ध असूनही तहसीलदार नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्ज माफी देत नसल्याने शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. हेतुपुरस्कर शेतकऱ्यांचे नुकसान करणाऱ्या अमळनेर महसूल विभागाच्या निषेधार्थ मराठी वर्षाच्या अखेरच्या दिवशी २१ मार्च रोजी तहसील कार्यालयावर काळी गुढी उभारण्यात येईल. त्यावेळी कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडल्यास अमळनेर महसूल विभाग जबाबदार राहील असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
पीएम किसान अनुदानाचा शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याची मागणी…
किसान काँग्रेसचे जिल्हा अध्यक्ष सुरेश पाटील व तालुकाध्यक्ष प्रा. सुभाष सुकलाल पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या स्वतंत्र निवेदनात म्हटले आहे की, काही शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनाचा लाभ मिळणे बंद झाले असून त्यासंबंधी अमळनेर तहसील कार्यालयात विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात येतात तसेच ही योजना कृषी विभागाशी संबंधित असल्याची उत्तरे मिळतात. सदर शेतकरी खेड्यापाड्यातून आपली कामधंदे सोडून येत असतात तरी त्यांना योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याने रिकाम्या हाती परत जातात. त्यामुळे या योजनेचे काम पाहणाऱ्या व्यक्तीचे नाव तहसील कार्यालयात ठळक अक्षरात लावण्यात यावे. व त्यासंबंधीची सूचना तहसीलदारांना देण्यात यावी अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
