प्रलंबित मागण्याही तातडीने सोडवण्याची रामकृष्ण बी. पाटील यांची मागणी…
अमळनेर:- राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सेवासमाप्ती, राजीनामा, मृत्यू आणि सेवेतून काढून टाकल्यानंतर एकरकमी सेवा समाप्ती लाभ सेविका मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविकांना प्रत्येकी एक लाख आणि ७५ हजार रुपये दि.३० एप्रिल २०१४ पासून लागू केला आहे.
सदर लाभासाठी लागणारा निधी शासनाने भारतीय आयुर्विमा महामंडळ कडे दरवर्षी सुमारे ४२ कोटी वर्ग करणे अपेक्षित आहे. परंतु सदर योजनेत अनियमितता आली होती. परिणामी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सदर एकरकमी लाभाची रक्कम वेळेवर मिळत नव्हती.दुर्दैवाने सेवासमाप्तीनंतर बऱ्याच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू होऊनही रक्कम मिळत नव्हती. म्हणून सेवासमाप्ती लाभाची रक्कम अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्याच दिवशी दिली जावी, अशी मागणी लावून धरत राज्यात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी अनेक आंदोलनांद्वारे लक्ष वेधत अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने वरीष्ठ पातळीवरील बैठकांमध्ये सतत पाठपुरावा सुरू ठेवला. याबाबत अनेकदा राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री यशोमतीताई ठाकूर यांनी आश्वासने दिली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री महोदयांनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्ती एकरकमी लाभासाठी १०० कोटींची तरतूदीला मान्यता दिली आहे.परिमाणी गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेली प्रकरणे यामुळे निकाली निघण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.याबद्दल संघटनेने शासनाचे अभिनंदन केले आहे.
तसेच कोरोना काळात जिवाची पर्वा न करता काम करणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासनाने समान किमान कार्यक्रमानुसार जाहीर केलेली भरीव मानधनवाढ, दरमहा पेन्शन,अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा, पोषण ट्रॅकर मराठी भाषा, नवीन मोबाईलसाठी निधी यासह अन्य मागण्याही शासनाने तातडीने सोडवाव्यात अशी मागणी संघटनेचे कार्याध्यक्ष रामकृष्ण बी. पाटील यांनी केले आहे.
