राज्य सैनिकी शाळा कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने घेतली भेट…
अमळनेर:- सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात १५ वर्षापासूनचा प्रलंबित असलेला “प्लॅन टू नॉन- प्लॅन” चा प्रश्न सोडवावा यासाठी राज्य सैनिकी शाळा कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने नाशिक विभागाचे नवनिर्वाचित पदवीधर आमदार सत्यजित तांबे यांना साकडे घालण्यात आले. याबाबत निश्चितच पाठपुरावा करणार असल्याचे सकारात्मक संकेत यावेळी देण्यात आले.
राज्य सैनिकी शाळा कृती समितीच्या शिष्टमंडळात उमेश काटे, आर ए घुगे, शिवाजी पाटील व टी के पावरा यांचा समावेश होता. सुरुवातीला नाशिक विभागात नवनिर्वाचित आमदार सत्यजित तांबे यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी ‘उमवि’ चे माजी सिनेट सदस्य दिनेश नाईक, अमळनेर शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सचिव संदीप घोरपडे, मारवड विद्यालयाचे ज्येष्ठ शिक्षक अरुण शिंदे, उपक्रमशील शिक्षक मयूर पाटील, आमदारांचे स्वीय सहाय्यक श्री सुपेकर उपस्थित होते. त्यानंतर त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील २० सैनिकी शाळांमध्ये स्वतंत्र आदिवासी तुकडी सुरु करण्यात आली आहे. या तुकडीवरील शिक्षकांना आदिवासी उपयोजना अंतर्गत योजना ३६ शालेय शिक्षण विभागा अंतर्गत वेतन देण्यात येत आहे. सैनिकी शाळा आदिवासी तुकडी चे लेखाशिर्ष २२०२एच९७३, माध्यमिक शाळाचे २२०२/१९०१ व उच्च माध्यमिक शाळाचे २२०२/१९४८ या तिन्ही लेखाशीर्ष अंतर्गत १ हजार ३४० शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी काम करीत आहेत. या शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची समस्या वारंवार निर्माण होते, त्यांना वर्षातून एकत्रित ४ ते ५ वेळा वेतन मिळते. गेल्या १५ वर्षांपासून “प्लॅन चे नॉन-प्लॅन” झालेले नाही. शिक्षकांवर वारंवार वेतनाविना राहण्याची वेळ येते. ही बाब न्यायोचित व योग्य नाही. समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी या लेखाशिर्षाची जबाबदारी संपूर्णपणे शालेय शिक्षण विभागाने आदिवासी विकास विभागाकडून घ्यावी व वित्त विभागाने मंजुरी देऊन लेखाशिर्ष २२०२ एच ९७३ व २२०२/१९०१ या लेखाशिर्षाचे योजनेतून बाहेर काढून अनिवार्य लेखाशीर्ष २२०२/०४४२ मध्ये तात्काळ वर्ग करून २२०२/१९४८ या लेखाशीर्ष चे पण २२०२/०४७८ मध्ये वर्ग करणे गरजेचे आहे. हे तिन्ही लेखाशीर्ष “प्लॅन टू नॉन-प्लॅन” करणे आवश्यक आहे. याचा फायदा १ हजार ३४० शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारीना होणार आहे, यासाठी आमदार सत्यजित तांबे यांनी सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात १५ वर्षापासूनचा प्रलंबित असलेला “प्लॅन टू नॉन- प्लॅन” चा प्रश्न मांडावा, असे साकडे घालण्यात आले. याबाबत विधान परिषदेत प्रश्न मांडणार असल्याचे सकारात्मक संकेत यावेळी आमदार तांबे यांनी दिले.
